घरताज्या घडामोडी'दहिसरनंतर जोगेश्वरीतला भूखंड घोटाळा उघडकीस; मुख्यमंत्री भूमिका स्पष्ट करा'

‘दहिसरनंतर जोगेश्वरीतला भूखंड घोटाळा उघडकीस; मुख्यमंत्री भूमिका स्पष्ट करा’

Subscribe

दहिसरनंतर जोगेश्वरीतला भूखंड घोटाळा उघडकीस आला असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे नेते माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केली आहे.

मुंबईत अंतर्गत रस्त्यांसाठीच्या भूखंडासाठी टीडीआरच्या स्वरुपात मोबदला देण्याचे मुंबई महापालिकेचे धोरण होते. दरम्यान, जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड येथे आमरोही स्टुडिओच्या जमीनीसाठी मुंबई महापालिकेने ७४ कोटी रुपये रोख देण्याची महाल पिक्चर्सची मागणी मान्य करा, असा दबाव मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून आणण्यात येत आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे नेते माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केली आहे.

जागेसाठी महापालिकेने दिले ३४९ कोटी

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दहिसर येथील एक भूखंड खासगी बिल्डरकडून घेण्यासाठी मुंबई महापालिकेने ३४९ कोटी रुपये दिले. हा बिल्डर त्यासाठी आणखी ९०० कोटी रुपये मागत आहे. दरम्यान, हा भूखंड घोटाळा उघडकीस आणल्यानंतर किरीट सोमय्या यांनी जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडवरील आणखी एक घोटाळा उघडकीस आणला. मुंबई महापालिकने खासगी व्यक्तींना भूखंडांसाठी भरमसाठ पैसे देण्यासाठी दबाव आणण्याचा आपण निषेध करतो, किरीट सोमय्या यांनी म्हटले आहे.

- Advertisement -

काय आहे नेमका घोटाळा?

‘महाल पिक्चर्स यांनी या भूखंडासाठी मुंबई महापालिकेला २०१८ मध्ये प्रस्ताव दिला होता. हा भूखंड जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोडवर मातोश्री क्लबच्या समोर आहे. गेली २० वर्षे रस्त्यासाठी लोक त्याचा वापर करत आहेत. जोगेश्वरी विक्रोळी लिंक रोड – महाकाली केव्हज चौकात एका बिल्डरचा प्रकल्प असून त्यासाठीच्या अंतर्गत रस्त्यासाठी हा प्रस्ताव आहे. गेली दोन वर्षे त्यासाठी टीडीआर देण्याचा विचार चालू होता. पण, मुंबई महापालिकेने या भूखंडासाठी ७४ लाख ७ हजार २५७ रुपये रोख अथवा बँकेच्या माध्यमातून द्यावेत, असा आग्रह महाल पिक्चर्सनी धरला आहे. गेल्या काही दिवसात मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून महाल पिक्चर्सला रोखीने भरपाई द्यावी म्हणून दबाव आणला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणात स्वतः रस घेतला आहे आणि ठाकरे सरकारच्या आवडत्या बिल्डरसाठी अधिकार दबाव आणत आहेत. असा हा घोटाळा आहे. सार्वजनिक कामासाठीच्या भूखंडांचे चुकीचे मूल्यांकन करून त्यासाठी रोखीने प्रचंड पैसे देण्याचा प्रकार मुंबई महापालिकेने ठाकरे सरकारच्या दबावाखाली सुरू केलेला दिसतो. या प्रकारामुळे अंतर्गत रस्त्यांसाठी मुंबईकरांचे एकूण एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत नुकसान होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.


हेही वाचा – कोरोनाला न जुमानता कोस्टल रोडचे काम सुसाट

- Advertisement -

 

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -