चूल आणि मूल ही महिलेचीच जबाबदारी या मानसिकतेतून देशातील पुरुष अद्याप बाहेर आलेले नाहीत. मूल जन्माला घालणे आणि त्यांचे संगोपन करणेच नव्हे तर मुल जन्माला येऊ नये म्हणून शस्त्रक्रिया करून घेणे हीसुद्धा स्त्रीची जबाबदारी आहे, असे देशातील पुरुषांना वाटते. त्यामुळेच देशातील ९६ टक्के महिला नसबंदीची शस्त्रक्रिया करून घेत असताना पुरुषांच्या नसबंदीचे प्रमाण केवळ ४ टक्केच आहे, अशी माहिती एका सर्वेक्षणातून उजेडात आली आहे.
देशातील स्त्री, पुरुषांना ‘छोट्या कुंटुंबाचे’ महत्व पटले आहे. त्यामुळे एक किंवा दोन मुलांनंतर, आता मूल नको, या निष्कर्षापर्यंत पती, पत्नी अगदी सहज पोहचतात. केवळ शहरातच नव्हे तर खेडेगावातही कुटुंब नियोजनावर भर दिला जातो. केंद्रीय लोककल्याण आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, शहरात कुटुंब नियोजन करणाऱ्या पती, पत्नीच्या संख्येत गेल्या तीन वर्षांत ६० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर खेडेगावात हे प्रमाण ४४ टक्क्यांनी वाढले आहे.
पुरुष पुढे येत नाहीत
असे असले तरी एक गोष्ट मात्र खटकणारी आहे. कुटुंब नियोजनाची जबाबदारीदेखील स्त्रीवर सोपवून देशातील पुरुष मोकळे झाले आहेत. मूल नको म्हणून पत्नीनेच शस्त्रक्रिया करून घ्यावी, असे देशातील बहुसंख्य पुरुषांना वाटते.
पुरुष नसबंदीला तयार न होण्यामागील महत्त्वाचे कारण हे गैरसमज आहे. आपण नसबंदी करून घेतली तर नपुंसकत्त्व येईल अशी भीती पुरुषांना वाटते. इतकंच नव्हेतर अशा शस्त्रक्रियांचा आरोग्यावरही परिणाम होतो, असा गैरसमज पुरुषांमध्ये आहे. त्यामुळे पुरुष नसबंदी करून घ्यायला पुढे येत नाहीत, असे सर्वेक्षणात आढळले आहे. त्यातही आश्चर्याची बाब म्हणजे जे काही मोजके पुरुष नसबंदी करून घेतात, त्यांच्यापैकी सर्वाधिक पुरुष हे खेडेगावातील असल्याचे आढळून आले आहे. नसबंदी करणाऱ्या शहरी पुरुषांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. पुरुषांनी नसबंदी करण्यासाठी पुढे यावे म्हणून केंद्र, राज्य आणि महापालिका स्तरावर अनेक योजना राबवण्यात येतात. नसबंदीसाठी पुरुषांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून पैसेही दिले जातात. मात्र तरीही पुरुष नसबंदीसाठी पुढे येत नाहीत.
कुटुंब नियोजन मोहिमेला महिलांकडून प्रतिसाद मिळत आहे. पण अद्याप पुरुषी मानसिकतेमुळे महिलांच्या शस्त्रक्रियेपेक्षा साधी व सोपी शस्त्रक्रिया असूनही पुरुष पुढे येत नाहीत. पुरुषांनी शस्त्रक्रियेसाठी पुढाकार घ्यावा यासाठी सरकारकडून पुरस्कारही देण्यात येतात. मात्र तरीही पुरुषांनी नसबंदी करण्याचे प्रमाण अल्प आहे.
-डॉ. पद्मजा केसकर
कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य विभाग, मुंबई महानगरपालिका.
