महानगरमधील आमदारांचे प्रगती पुस्तक नुकतेच प्रजा फाऊंडेशनने एका अहवालातून समोर आणले आहे. यानुसार मुंबईच्या आमदारांचा रिझल्ट असमाधानकारक असल्याचे सिद्ध होत आहे. मुंबईकरांच्या समस्या मांडण्यासाठी फक्त ६० टक्के आमदार तत्पर असतात. मात्र उरर्वित आमदार निरुत्साही असल्याचे या अहवालाद्वारे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे प्रजा फाऊंडेशनच्या या रिपोर्टकार्डने मुंबईच्या आमदारांची चांगलीच पोलखोल केल्याचे समोर येत आहे.
मुंबईतील तीन आमदार टॉपवर
असमाधानकारक काम करण्यामध्ये मुंबईतील तीन आमदार टॉपवर असून यामध्ये काँग्रेसचे अमीन पटेल एक, शिवसेनेचे सुनील प्रभू दोन तर भाजपचे आमदार अतुल भातखळकर तिसऱ्या क्रमाकांवर आहेत. याचवेळी भाजपचे प्रवक्ता असणारे राम कदम हे ३६ आमदारामध्ये शेवटच्या क्रमांकावर राहिले आहेत. राम कदम यांनी यावर्षी एकही प्रश्न विधानसभा सभागृहात विचारला नसल्याचं प्रजा फाऊंडेशनचा प्रगती पुस्तकात नमूद करण्यात आलं आहे. तर भाजपचे तमिल सेलवन ३५ क्रमांकावर आणि शिवसेनेचे आमदार संजय पोतनीस हे ३४ क्रमांकावर असल्याचं नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी शिवसेना भाजपच्या आमदाराची या प्रगती पुस्तकातून पॉलखोल झाली आहे.
सभागृहातील उपस्थितीचा आकडा घसरला
मुबंईतील आमदाराचे कार्यप्रदर्शन दिवसेंदिवस घटत असल्याचं प्रजा फाऊंडेशनने केलेल्या सर्वेक्षण अहवालातन उघड झाले आहे. मुबंईतील आमदारांची सरासरी गुणसंख्या २०१६ मध्ये ६५.११ टक्क्याच्या तुलनेत २०१८ मध्ये ५९.३३ टक्के इतकी कमी नोंदवण्यात आली आहे. विधानसभा सभागृहात मुबंईमधील आमदारांच्या सरासरी १०.६३ टक्क्यांनी घटली आहे. २०१७ मध्ये ९१.८८ टक्के सरासरी उपस्थिती घसरून २०१८ मध्ये ८१.२५ टक्के एवढी आहे. आमदाराच्या सभागृहात विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांच्या संख्येतही घट झाली आहे. २०१७ मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न ६१९९ तर २०१८ मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्न ४५१९ इतकेच आहेत. त्यामुळे विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचा दर्जा ही घसरला आहे. २०१६ मध्ये टक्केवारी ५८.४९ होती. ही टक्केवारी घसरून २०१७ मध्ये ३८.१८ टक्के ठरली आहे. तर २०१८ मध्ये ३८.३६ टक्केचं दाखवली जात आहे. या विचारलेल्या प्रश्नांमधूनही आमदार मुबंईकराच्या नागरी समस्यावर विशेष लक्ष देत नसल्याचं समोर आले आहे.
२४ हजार मतदारांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या
याचवेळी मुंबईच्या आमदारांच्या गुन्ह्याबद्दल माहिती प्रजा फाऊंडेशनच्या प्रगती पुस्तकात देण्यात आली आहे. २०१८ मध्ये १६ आमदारांवर ४४ टक्क्यांची गुन्ह्याची नोंद आहे. हे गुन्हे २०१७ मध्ये १३ आमदारांवर ३६ टक्के इतके होते. त्यामुळे मुंबईच्या आमदारात गुन्ह्याचा आलेख वाढला आहे. या गुन्ह्यात महिलांवरील अत्याचार, खंडणी, धमकावणं अशा क्रूरकृत्याची नोंद घेण्यात आली आहे. प्रजा फाऊंडेशने हा रिसर्च ‘हंसा आंतराष्ट्रीय संस्था’ मार्फत केला आहे. या सर्वेक्षणात मुबंईतील २४ हजार २९० मतदारांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या आहेत.
