भारत-चीनमधील सीमा वाद आणि तणावाच्या दरम्यान सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यावेळी रेल्वे मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला असून रेल्वे उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेडने चीनी कंपनी बीजिंग नॅशनल रेल्वे रिसर्च अँड डिझाइन इन्स्टिट्यूट ऑफ सिग्नल अँड कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेडसोबत असलेला करार रद्द केला आहे. यानंतर आता एमएमआरडीएकडून मुंबईतील मोनोरेलसाठीचे चिनी कंपन्यांकडून मागवलेल्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत.
दोन्ही चिनी कंपन्यांसोबतच्या निविदा रद्द
दरम्यान, एमएमआरडीए प्रशासनाकडून दहा मोनोरेलच्या रॅकसाठीच्या कंत्राटासाठी दोन चिनी कंपन्यांकडून निविदा मागवल्या होत्या. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात होती, मात्र दोन्ही चिनी कंपन्यांसोबतच्या निविदा आता रद्द करण्यात आल्या असल्याचे समजतेय.
भारतीय कंपन्यांना चालना देण्यासाठी घेतला निर्णय
मिळालेल्या माहितीनुसार, या चिनी कंपन्यांऐवजी BHEL आणि BEML या भारतीय कंपन्यांना हे कंत्राट देण्याबाबत चर्चा सुरु आहे. तसेच, या चिनी कंपन्यांकडून वारंवार मोनोरेलच्या कंत्राटातील अटींची फेरमांडणी करण्याबाबत सुचवले जात होते, जे एमएमआरडीए प्रशासनाला करणे शक्य नव्हते. तसेच, मेड इन इंडियासारखा उपक्रम आणि भारतीय कंपन्यांना चालना देण्यासाठी एमएमआरडीएने ही निविदा चिनी कंपन्यांकडून काढून घेण्याचे ठरवले.
तातडीने नवी प्रक्रिया सुरु होणार
गलवान व्हॅलीत भारत आणि चिनी सैन्यामध्ये सुरु असलेल्या तणावाच्या वातावरणामुळे सध्या संपूर्ण देशभरात चीनविरोधी वातावरण असून चीनच्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. तसेच, चीनची आर्थिक परिस्थिती ढासळण्यासाठी भारतातील मोठ्या प्रकल्पांमधूनही चिनी कंपन्यांना हद्दपार करणे गरजेचे आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीकडून (MMRDA) मुंबईतील मोनोरेलसाठीची सध्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करुन तातडीने नवी प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.
रेल्वेचा मोठा निर्णयः २०१६ साली चिनी कंपनीसह केलेला ४७१ कोटी रुपयांचा करार रेल्वेने केला रद्द!
