भारतात बालविवाहाला बंदी असताना देखील अजूनही अनेक ठिकाणी बालविवाह होत असल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशीच एक घटना ४ वर्षांपूर्वी २०१५मध्ये समोर आली होती. एका ५२ वर्षांच्या वकिलाने १४ वर्षांच्या मुलीसोबत लग्न केलं होतं. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात पोस्को आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला होता. मात्र, मुलगी १८ वर्षांची झाल्यानंतर तिने आपल्याला याच माणसासोबत संसार करायचा असल्याचं संमतीपत्र दिल्यानंतर अखेर कोर्टाने आरोपी वकिलासोबत पत्नीला राहण्याची परवानगी दिली. त्यामुळे या वकिलाला दिलासा मिळाला आहे. या ४ वर्षांच्या नाट्यमय घडामोडींनंतर एखाद्या सिनेमाचं कथानक शोभावं अशा या स्टोरीचा दी एण्ड झाला!
कसं झालं हे अजब लग्न?
या सगळ्याची सुरुवात झाली ती सदर वकिलाच्या लग्नापासून. ४ वर्षांपूर्वी या वकिलाचं वय होतं ५२ वर्ष. त्याच्यापेक्षा तब्बल ३८ वर्षांनी लहान असलेल्या म्हणजेच १४ वर्षांच्या मुलीशी त्यानं लग्न केलं. मुलीचा सांभाळ करणाऱ्या आजी-आजोबांनी ६ एकर जमिनीच्या मोबदल्यात मुलीच्या वडिलांच्या वयाच्या वकिलासोबत तिचा विवाह लावून दिला. लग्न झाल्यानंतर हा वकील पत्नीला मुंबईतील काळाचौकी येथे आपल्या घरी घेऊन आला. पण २ वर्षांच्या संसारानंतर या मुलीला त्या ठिकाणी त्रास होऊ लागल्यामुळे तिने स्वत:हून काळाचौकी पोलीस ठाण्यात या वकिलाविरोधात तक्रार दाखल केली. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तिचा वकील पती आणि आजी-आजोबांविरोधात लैंगिक अत्याचारासह पोस्को आणि बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. तसेच, त्या पतीला देखील अटक केली.
तुम्ही हे वाचलंत का? – पोलीस असल्याचं सांगितलं आणि लग्न करून मोकळा झाला!
न्यायालयाने व्यक्त केली चिंता
१० महिने तुरुंगात राहून जामिनावर बाहेर पडलेल्या वकिलाने नंतर पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. एव्हाना मुलीचं वय १८ वर्ष पूर्ण झालं होतं. यावेळी, वकील महाशयांनी केलेल्या अर्जासोबत चक्क मुलीचं संमतीपत्र देखील होतं. ‘आपल्याला याच व्यक्तीसोबत संसार करायचा आहे’ असं या संमतीपत्रात मुलीने म्हटलं होतं. ‘मुलीचे वय १८ वर्ष पूर्ण झाल्यामुळे आता माझ्यावरील गुन्हा रद्द करून मला संसाराची परवानगी द्यावी’, अशी विनंती या वकिलाने न्यायालयाला केली. या याचिकेवर २ मे रोजी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. संबंधित गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्याच्या पत्नीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे संमती दिली. यावेळी या सर्व प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त करत हे प्रकरण गंभीर असल्याचं मत हायकोर्टानं व्यक्त करून या खटल्याच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली.
दरम्यान, सोमवारी या खटल्यावर न्यायामूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला असून या निर्णयात न्यायालयाने ‘मुलगी आता १८ वर्षाची पूर्ण झाली असून तिने स्वतःहून पतीसोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली असल्यामुळे तिला ५६ वर्षीय पती (वकील) यांच्यासोबत राहण्याची मान्यता दिली’. ‘समाजातील कोणीही आता तिला पत्नी म्हणून स्वीकारणार नाही आणि भविष्यात तिच्या सुरक्षेबाबत ही प्रश्नचिन्ह होतंच’, असेही उच्च न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
