राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख तसेच मंत्री नवाब मलिक यांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. राज्यसभा निवडणुकीत पराभवाचे तोंड पाहिल्यानंतर विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतांची जुळवाजुळव करणार्‍या महाविकास आघाडीसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. निवडणुकीआधीच राष्ट्रवादीची दोन मते कमी झाल्याने आता राष्ट्रवादीकडे ५२ आमदारांचे संख्याबळ उरले आहे.
विधान परिषदेच्या १० जागांसाठी २० जून रोजी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत मतदान करता यावे यासाठी बंधपत्रावर, पोलीस संरक्षणात एका दिवसाचा जामीन मंजूर करण्याची मागणी देशमुख-मलिक यांनी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली होती. राज्यसभेच्या वेळेस झालेल्या चुकीची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी दोघांकडूनही जोर लावण्यात येत होता, परंतु कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. कोणत्याही कैदेत असणार्‍या व्यक्तीला सर्वसामान्य माणसाप्रमाणे हक्क राहत नाहीत. एक कैदी या नात्याने जर तुमच्या हालचालींवर, बोलण्यावर मर्यादा असतील, तर तुम्हाला मतदानाचा अधिकार कसा देता येईल, असा प्रश्न उपस्थित करीत ईडीने दोघांच्याही मतदानाला विरोध केला होता.
अखेर न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर राखून ठेवलेला निकाल दिला. यामध्ये ईडीचे म्हणणे ग्राह्य धरत न्यायालयाने अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक या दोघांनाही मतदानाची परवानगी नाकारली.
