मुंबई : मुंबई महापालिकेचा सन २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षाकरिता ३ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या ४५ हजार ९४९ कोटी २१ लाख रुपये एकूण आकारमान असलेल्या आणि ८.४३ कोटी रुपये शिलकीच्या अर्थसंकल्पाला पालिका सभागृहात विना चर्चा एकमताने मंजुरी देण्यात आली आहे.
पालिका स्थायी समितीने या अर्थसंकल्पात ६५० कोटींचा फेरफार करून त्यास मंजुरी दिली होती. मात्र भाजपने या ६५० कोटींच्या फेरफारच्या अंमलबाजवणीबाबत आक्षेप घेतल्यानंतर पालिका आयुक्तांनी सदर फेरफार रद्द ठरवला. त्यामुळे या ६५० कोटींच्या फेरफारची अंमलबजावणी आता पालिका निवडणुकीनंतर म्हणजे नवीन नगरसेवक पालिका सभागृहात दाखल झाल्यावर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना सदर ६५० कोटी रुपयांचे नगरसेवकांना करता येणार नाही. तसेच, या अर्थसंकल्पातून महापौरांनाही काही कोटींचा निधी वाटप करण्यासाठी मिळत असताना त्यांनाही सध्या सदर निधी उपलब्ध होणार नाही.
वास्तविक, स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पावर दरवर्षीप्रमाणे पालिका सभागृहात सर्वपक्षीय चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांचे भाषण झाल्यानंतर सर्वपक्षीय गटनेते व महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी एकमताने निर्णय घेऊन सदर अर्थसंकल्पावर चर्चा करण्यात वेळ न घालवता तो मंजूर करण्यात आला.
एक नजर अर्थसंकल्पावर
महापालिका आयुक्त इकबाल चहल यांनी ३ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना ४५ हजार ९४९ कोटी २१ लाख रुपये एकूण आकारमान असलेला आणि ८.४३ कोटी रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. गतवर्षीचा अर्थसंकल्प ३९ हजार ३८ कोटी ८३ लाख रुपयांचा होता, त्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात ६ हजार ९१० कोटी ३८ लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तत्पूर्वी, शिक्षण समितीच्या बैठकीत शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प समिती अध्यक्षा संध्या दोशी यांना सादर करण्यात आला होता.
त्यानंतर स्थायी समितीमध्ये या अर्थसंकल्पावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्यासह सर्वपक्षीय गटनेते आदींनी साधकबाधक चर्चा करून त्यात ६५० कोटीचा फेरफार करून अर्थसंकल्प मंजूर केला. मात्र त्यावेळी भाजपतर्फे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी, ६५० कोटीचा फेरफार करण्यास आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर हा अर्थसंकल्प पुढे पालिका सभागृहात मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला. त्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांचे भाषण झाले. मात्र त्यानंतर सर्वपक्षीय गटनेते आणि महापौरांच्या सहमतीने व एकमताने सदर अर्थसंकल्प ४ मार्च रोजी विना चर्चा व बिन विरोध मंजूर करण्यात आला.
