मुंबई : आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने यंदाही मुंबईकरांवर मालमत्ता कराचा अधिकचा भर न लादण्याचा निर्णय घेत मुंबईकरांना मोठा दिलासा दिला आहे. विधानपरिषदेत आज यासंदर्भात विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रातील मालमत्ता धारकांवरील सुमारे 736 कोटी रुपयांचा वाढीव कराचा बोजा टळला आहे. (Mumbai Relief of Mumbaikars from increased property tax The bill passed unanimously)
हेही वाचा – Chandrakant Patil : दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा; विद्यापीठांमधील फी होणार माफ
कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईकरांना मालमत्ता करात सुट देण्याचा निर्णय यापूर्वी तीनवेळा घेण्यात आला आहे. आता लोकसभा आणि त्यापाठोपाठ विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 या कायद्यात प्रलंबित असलेली सुधारणा विचारात घेता, 2023-24 मध्ये भांडवली मूल्यात सुधारणा न करता मुंबईतील करदात्यांना सवलत देण्याबाबतचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. त्यानुसार मंगळवारी विधानसभेत यासंदर्भातील विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आज हे विधेयक विधानपरिषदेत मांडण्यात आले होते. प्रभारी मंत्री उदय सामंत यांनी हे विधेयक सादर केले.
विधेयक सादर करताना उदय सामंत म्हणाले की, मुंबईकर नागरिकांवर मालमत्ताकराचा बोजा पडू नये यासाठी हे विधेयक आणले आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर किंवा प्रसिद्धी मिळावी म्हणून हे विधेयक आणलेले नाही. राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन विचार करण्यासारखे हे विधेयक आहे. मुंबईकरांच्यादृष्टीने हे महत्त्वाचे विधेयक असून मुंबईकरांना आणि महाराष्ट्राला दिलेले आश्वासने आम्ही पूर्ण करतो. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
हेही वाचा – Anil Parab : ‘पार्टी विथ डिफरंस’ कशासाठी? आमदारांच्या गैरवर्तनावरून भाजपावर निशाणा
अन्य महापालिकांमध्येही कायदा लागू करण्याची मागणी
दरम्यान, मुंबई महानगरपालिकेच्या संदर्भातील निर्णय राज्यातील इतर महापालिकांनाही लागू करावा, राज्यातील सर्व महापालिकांचा एकसमान कायदा असावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. त्यावर उदय सामंत म्हणाले की, अन्य महापालिकांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. कारण अन्य महानगपालिकांच्या तुलनेत मुंबईची लोकसंख्या जास्त आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेचा कायदा अन्य महानगरपालिकांमध्ये लागू करणे शक्य होणार नाही. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, अनिल परब, सुनील शिंदे, जयंत पाटील, अभिजीत वंजारी, कपिल पाटील आणि सचिन अहिर आदींनी सहभाग घेतला.
