मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आज तिसऱ्या दिवशी छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी दृष्काळसदृष्य भागातील विद्यापीठांमध्ये फी माफीचा मुद्दा उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी असे सांगितले की, विद्यापीठांकडून फी माफीची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व विद्यापीठांना एक पत्रक काढून जुनमध्ये कोणाचीही 1 रुपया फी घेता कामा नये, असे आदेश देण्याचे आश्वासन दिले. (Chandrakant Patil relief to students in drought affected areas University fees will be waived)
हेही वाचा – Vijay Wadettiwar : “मोदींची गॅरंटी” कधीही पूर्ण न होणारी; ‘चाय पे चर्चेचा’ संदर्भ देत वडेट्टीवारांची टीका
विक्रम काळे यांनी विद्यार्थ्यांच्या फी माफीच मुद्दा उपस्थित करताना म्हटले की, खासगी विद्यापीठ स्थापनेच्या बाबतीतलं 2024 चं विधेयक आहे. आपल्या राज्यात नवीन खासगी विद्यापीठ येत आहेत, याबद्दल आम्ही स्वागत करतो. परंतु जी काही नियमावली घालून दिली गेली आहे, त्या नियमावलीचं पालन होतं की नाही आणि विद्यार्थ्यांना त्याठिकाणी ठरवून दिलेली फी असतानाही भरमसाठ फी घेतली जाते. या बाबतीत राज्य सराकारचं नियंत्रण असलं पाहिजे. विद्यापीठाची परवानगी घेत असताना हे सर्व नियम पाळून त्याठिकाणी करार होतो, शपथपत्र होतं, त्याठिकाणी ते दिलं जातं. परंतु ग्रामीण भागातील विद्यापीठ फी माफीची अंमलबजावणी करताना दिसत नाही.
कोपर गावसारख्या ग्रामीण भागात विद्यापीठ होत आहे, याचा आम्हाला आनंद आहे. पण या विद्यापीठांमध्ये गोर-गरीब शेतकरी, शेतमजुरांची लेकरं यामध्ये शिक्षण घेतात, तेव्हा नियमाप्रमाणे जी काही फी नियमण शुल्क ठरवून दिले आहे, ती त्यांनी घेतली पाहिजे. याविषयी कडक कायदा राज्य सरकारने करून त्यांच्यावर बंधन घालावं अशी सूचना मी संबंधित मंत्र्यांना करतो. तसेच इतर विद्यापीठांचं ऑडीट करतो, त्याप्रमाणे स्वायत्त विद्यापीठांचंही फीच्या बाबतीत आणि विद्यार्थ्यांच्या एकूण भौतिक सुविधा बाबतीतला ऑडीट राज्य सरकारने करावं, अशी बंधनसुद्धा असावी, अशी मागणी विक्रम काळे यांनी केली.
हेही वाचा – Neelam Gorhe : औद्योगिक क्षेत्रातील दुर्घटना टाळण्यासाठी कृती आराखड्याची गरज – गोऱ्हे
विक्रम काळे यांच्या मागणीनंतर उपसभापती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, मी परवा संभाजीनगरला गेले होते. त्याठिकाणी मला विद्यार्थ्यांनी पत्र दाखवलं की, सर्वांनी फी भरावी. शासनाने जीआर काढला आहे की, दुष्काळी भागामध्ये शाळा आणि कॉलेज यांची फी घेता कामा नये. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की, संभाजीनगरमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाला विचारणा करून योग्य त्या सूचना द्याव्यात आणि दुष्काळसदृष्य परिस्थिती आहे, अशा ठिकाणी फी माफीसंदर्भात जीआरची अंमलबजावणी झाली नाही आहे, त्याठिकाणी अंमलबजावणी होण्यासंदर्भात कडक पाऊल उचलणार का? असा प्रश्न नीलम गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मागच्या अधिवेशनात कोविडमध्ये आई किंवा वडील, किंवा दोघेही गेले तर अशा विद्यार्थ्यांची त्या वर्षाची नाही तर पूर्ण शिक्षण होईपर्यंत फी माफीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र विद्यापीठ अंमलबजावणी करत नव्हते, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यासाठी जॉईन बोर्ड ऑफ ईसीजी दर तीन महिन्यांनी कुलगुरुंची परिषद राज्यपालांच्या अध्यक्षतेखाली कडक सूचना दिल्या. त्यानंतर प्रत्येक विद्यापीठाने पत्रक काढलं. त्यामुळे आई-वडील नसलेल्लांना पोस्ट गॅज्युएट होईपर्यंत फी घेतली जाणार, याशिवाय दुष्काळसदृष्य परिस्थिती म्हटल्यानंतर त्यात फी सवलतीची सोय असते. त्यामुळे सर्व विद्यापीठांना एक पत्रक काढून जुनमध्ये कोणाचीही 1 रुपया फी घेता कामा नये. पहिलं परीक्षा फीचं केल्यानंतर संपूर्ण फी माफीचं करू, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. यावेळी शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनीही तशा सूचना दिल्या जातील, असे म्हटले.
