मुंबई विद्यापीठाने मोठा गाजावाजा करीत शुक्रवारी कुलसचिवपदी व्हीजेटीआयचे प्राध्यापक डॉ. सुनील भिरुड यांची नियुक्ती केली खरी, पण नियुक्ती केल्याच्या अवघ्या काही तासांतच ही नियुक्त वादाच्या भोवर्‍यात अडकली आहे. मुंबई विद्यापीठाने डॉ. भिरुड यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. पण तो देताना राज्य सरकारने ५ सप्टेंबर रोजी जाहीर केलेल्या शासन निर्णयाचा विसर विद्यापीठ प्रशासनाला पडला आहे. दरम्यान, या नियुक्तीवरुन विद्यापीठातील कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. येत्या काळात यावरुन नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
मुंबई विद्यापीठात कुलसचिव असलेले डॉ. एम.ए.खान यांची नियुक्ती हज समितीच्या अध्यक्षपदी झाल्याने रिक्त असलेल्या जागेवर विद्यापीठाचे उपकुलसचिव डॉ. दिनेश कांबळे यांच्यावर अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यानंतर कुलगुरुपदी डॉ. सुहास पेडणेकर यांची नियुक्ती झाल्यानंतर पूर्णवेळ कुलसचिव नियुक्त करण्याची मागणी जोर धरु लागली होती. विद्यापीठाने कांबळे यांच्याकडील अतिरिक्त कार्यभार काढून टाकत शुक्रवारी व्हीजेटीआय कॉलेजचे प्राध्यापक डॉ. सुनील भिरुड यांच्याकडे सोपविला. प्रशासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शुक्रवारी दिवसभर एकच चर्चा विद्यापीठात सुरू झाली होती. या नियुक्तीमुळे अधिकारी वर्गात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. दरम्यान, ही नियुक्ती करताना विद्यापीठाने सरकारी नियमांनाच केराची टोपली दाखविली आहे.
राज्य सरकारच्या सामन्य प्रशासन विभागातर्फे अतिरिक्त कार्यभार स्वीकारताना मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. या सूचनेनुसार रिक्त असलेल्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार, एकाच प्रशासकीय विभागांतर्गत, प्रशासकीय सोय व निकड लक्षात घेऊन शक्यतो त्याच कार्यालयातील, त्याच संवर्गातील सर्वात सेवाज्येष्ठ, अनुभवी व कार्यक्षम अधिकार्‍याकडे सोपविण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आला आहे. मात्र त्यानंतरही विद्यापीठाने या सूचनांना बगल देत व्हीजेटीआयमधील प्राध्यापकांची नियुक्ती केल्याने नवा वाद सुरू झाला आहे. मुळात या पदासाठी प्रशासकीय कामांचा जाणकार असणे गरजेचे असताना प्राध्यापक संवर्गातील भिरुड यांची नियुक्ती केल्याने विद्यापीठ प्रशासन अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मुख्य म्हणजे, भिरुड यांच्या नियुक्तीला विद्यार्थी संघटनांचादेखील विरोध असल्याने यावरुन विद्यापीठ प्रशासन वादाच्या भोवर्‍यात अडकण्याची शक्यता आहे. या नियुक्तीला विरोध करताना युवा सेनेचे मॅनेजमेंट कौन्सिलचे सदस्य प्रदीप सावंत म्हणाले की, मुंबई विद्यापीठात पूर्णवेळ कुलसचिवांची नियुक्ती करण्याची मागणी आम्ही सातत्याने करीत आहोत. त्यानंतरही अतिरिक्त कार्यभार सोपविणे याला काहीच अर्थ नाही. मुख्य म्हणजे, अतिरिक्त कार्यभार असताना दुसर्‍याकडे अतिरिक्त कार्यभार देणे हे कोणते शहाणपण आहे, हेच कळलेले नाही. यासंदर्भात लवकरच कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर यासंदर्भात मत व्यक्त करताना मनविसेचे संतोष गांगुर्डे म्हणाले की, मुंबई विद्यापीठात सक्षम अधिकारी असताना बाहेरुन आयात का केली जात आहे. अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा विद्यापीठ प्रशासनाने घेतलेला निर्णय साफ चुकीचा आहे. विद्यापीठाने प्रशासकीय कामकाजातील जाणकाराकडे जर हा पदभार दिला असता तर नक्कीच त्याचा फायदा झाला असता. पण तसे न झाल्यामुळे प्रशासनाचे पहिले पाढे पंचावन्न अशीच अवस्था होणार आहे.याप्रकरणी मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.
कुलगुरूंच्या विशेषाधिकाराने नियुक्ती
दरम्यान, यासंदर्भात विद्यापीठातील एका उच्च अधिकार्‍याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिलेल्या माहितीनुसार भिरुड यांची नियुक्ती ही कुलगुरुंनी त्यांच्या अखत्यारित येणार्‍या विशेषाधिकारानुसार केली आहे.
त्या निवडप्रक्रियेचे काय झाले
मुख्य म्हणजे, मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाने या अगोदर गेल्यावर्षी जुलै आणि ऑक्टोबरमध्ये पूर्णवेळ कुलसचिवांच्या नियुक्तीसाठी प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानुसार अनेकांनी अर्ज केले होते. यावेळी छाननी समितीने केलेल्या छाननीनंतर अंतिम निवडीसाठी दहा ते बारा जणांची निवड करण्यात आली. त्यानंतरही अद्याप पूर्णवेळ नियुक्ती न झाल्याने अनेकांच्या भुवया उंचवल्या आहेत.
