सर्वसामान्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करा
सध्या सगळीकडे लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहतायत. प्रत्येक पक्षाचा उमेदवारनिवडून येण्यासाठी प्रचाराच्या माध्यमातून आपली व आपल्या पक्षाची भूमिका मांडतोय व दुसर्‍या पक्षापेक्षा आपण किती चांगले आणि प्रामाणिक आहोत याबाबत आश्वासने देत आहेत. या निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांना एक सुजाण नागरिक म्हणून एवढंच सांगावंसं वाटतं की, तुम्ही जनतेच्या कल्याणासाठी, समाजासाठी आणि या देशासाठी काय देत आहात हे जनतेसाठी महत्वाचं आहे. आज देशात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे, शेतकरी बांधव वाढत्या कर्जापोटी आत्महत्या करीत आहेत, तरुणांना नोकर्‍या नाहीयेत, देशात महिला सुरक्षित नाहीयेत यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर सरकारने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्यामुळे फक्त आश्वासनं न देता जर उमेदवारांनी या मुद्द्यांवर लक्ष दिले तर नक्कीच जनता त्यांच्या बाजूने असेल. शेवटी सामान्य जनता ही कोणत्या पक्षाच्या बाजूने नसते तर त्यांच्या सामान्य गरजा पूर्ण करण्यात त्यांचे सुख दडलेले असते. हे सरकारने जाणून घेणे गरजेचे आहे. – प्रिया मोहिते, विद्यार्थिनी
विद्यार्थी आंदोलनाची दखल घ्यावी
“राजकारण” ही गोष्ट खेळण्यासाठीच असते. असेच अगदी आता स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. जो कोणी उमेदवार पाच वर्षांसाठी राज्यकारभार सांभाळण्यासाठी येतो तो नेहमीप्रमाणेच भ्रष्टाचारातून कमावलेल्या काळ्या पैशांची खाण ओतूनच निवडून येतो हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. शिवाय निवडून येण्याआधी आणि आल्यानंतरही विकासासाठीचे मुद्दे बाजूलाच राहून एकमेकांवर कुरघोडी करण्यातच या पक्षांची पैज लागलेली असते. आणि साहजिकच आताचे राजकारण अतिशय गलिच्छ पातळीवर पोहोचल्याचे चित्र सध्या दिसते. कारण २०१७ पासून महाराष्ट्र्रात देखील वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्याने बरीच मोठी आणि हिंसक आंदोलने झालेली आपण पाहिली. त्यामुळे जर देशात सरकार असून देखील अशी अशांतता निर्माण होत असेल तर या “लोकशाही” ला काय अर्थ उरतो? आणि आगामी सरकार जे निवडून येईल त्यासाठी ,मी महाराष्ट्र राज्यातील नागरिक असल्याने, येथील मुख्य बोली असलेल्या “मराठी भाषेसाठी”, मराठी शाळांसाठी सरकारने ठोस पाऊले उचलावीत. तसेच विद्यार्थी आंदोलनाची दखल घेत, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न व्यस्थितपणे जाणून घेऊन त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सरकारने करावा. -सायली घाडगे, विद्यार्थिनी मुंबई विद्यापीठ
स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही परिस्थिती जैसे थीच
निवडणूका आल्या तर पुढच्या पाच वर्षात देशात बदल होणार अशी आशा मतदारांना असते. त्यामुळे निवडणूकांकडे भारतीय मतदार भरपूर आशेने बघत असतो. ग्रामीण मतदार शेतीचे प्रश्न सुटेल याची आस लावून मतदान करतो, तर खेड्यातून नोकरीच्या शोधात शहारात स्थायिक झालेला मतदार नोकरी भेटेल याची आस लावून मतदान करत असतो. मागील निवडणूकीत राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी मतदारांच्या प्रश्नांवर, समस्येवर प्रचारसभेत, जाहीरनाम्यात भरपूर आश्वासने दिली, त्यावर लांबचलांब भाषणे दिली. ती भाषणे ऐकूण मतदारांनी त्यांना मते दिली. मात्र मत देऊनही मतदारांच्या समस्यांचे निराकरण काही झाले नाही. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही लोकांच्या साध्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यास सत्तेत बसणारे अपयशी ठरत आहे. सरकारचा विकास जाहीरातीत दिसतो, मात्र प्रत्यक्षात हा विकास गरीबांसाठी, मध्यमवर्गीयांना दिसेनासा झाला आहे. मुंबई सारख्या शहरातला मतदार रेल्वे पुल कोसळून, चेंगराचेंगरीत मरत आहे, तर ग्रामीण मतदार शेतकरी आत्महत्या करत आहे. या सार्‍या गोष्टी दुर्देवी आहेत. त्यामुळे सत्तेत बसणारे लोकांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करू शकत नाही हे दिसून येते. १७व्या लोकसभा निवडणूकीत जिंकणार्‍या आगामी सरकारने मतदारांच्या शिक्षणापासून नोकरीपर्यंतच्या मुलभूत गरजा पुर्ण कराव्या हीच अपेक्षा असेल. – विशाल गांगुर्डे, मुंबई विद्यापीठ
आश्वासनांची पुर्तता करावी
आगामी लोकसभा निवडणुक ही अनेक दृष्टींनी वैशिष्ट्यपुर्ण आणि महत्वाची असणार आहे. या निवडणुकीत राजकीय नेत्यांच्या पुढच्या पिढीने तसेच अनेक सिनेकलाकारांनी सहभाग घेतला आहे. आता वारसा आणि प्रसिद्धी या पलीकडे हे उमेदवार यंदाच्या निवडणुकीत कसे काम करतात आणि ते निवडुन येतात का हा औत्सुक्याचा विषय आहे. उमेदवारांनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप न करता संपुर्णपणे जनतेवर अवलंबुन राहुन निवडणुक प्रामाणिकपणे लढवली पाहीजे. पक्षीय राजकारण कसेही असो पण जनतेला आणि मतदारांना कोणत्याही भुलथापा न देता निवडणुकीस सामोरे गेले पाहीजे. निवडुन आलेल्या सरकारने आश्वासनांची पुर्तता करावी एवढीच अपेक्षा आहे. तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध कराव्यात. रेल्वे स्टेशनबाहेरचा परिसर मोकळा ठेऊन रस्ते तसेच फुटपाथवरील फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण हटवावे. वाढत्या लोकसंख्येला नियंत्रित करावे. तळागाळातल्या लोकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊन एखादा निर्णय घ्यावा ही अपेक्षा सरकारकडून आहे. -देवेंद्र जाधव, मुंबई विद्यापीठ
