मुंबईमध्ये उभारण्यात येणाऱ्या मल जल प्रक्रिया केंद्रांचे काम हे कागदावरच असून आजवर दोन वेळा निविदा मागवून त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या प्रक्रिया केंद्रांचे काम न झाल्याने आजही प्रक्रिया न करता पाणी हे समुद्रात सोडले जात आहे. परिणामी समुद्राचे पाणी प्रदुषित होत असून याप्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाने महापालिकेला २९ कोटींचा दंड आकारला असून पुढील प्रत्येक महिन्याला सव्वाचार कोटींचा दंड आकारला जाणार आहे. त्यामुळे ही नामुष्की प्रशासनावर कोणी आणली आणि याला जबाबदार कोण असा सवाल स्थायी समितीने करत या मल जल प्रक्रिया केंद्रांच्या प्रकल्पांची कामे त्वरीत हाती घेण्याचे निर्देश समितीने दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेच्यावतीने दरदिवशी निर्माण होणाऱ्या मलजलावर पंपिंग स्टेशनमध्ये जमा करून ते पाणी समुद्रात सोडले जाते. राष्ट्रीय हरित लवाद अर्थात एनजीटीच्या मानांकनाप्रमाणे या मलजलावर प्रक्रिया करून ते पाणी समुद्रात सोडणे आवश्यक आहे. परंतु अद्यापही प्रक्रिया केलेले पाणी समुद्रात सोडले जात नसल्याने हरित लवादाने महापालिकेला २९ कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे. याशिवाय प्रत्येक महिन्याला सव्वा चार कोटींचा दंड आकारला जाणार आहे. ही माहिती प्रशासनातील अधिकारी समितीपासून लपवत असल्याची बाब समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी हरकतीच्या मुद्दयाद्वारे निदर्शनास आणून दिली. मुंबई महापालिका २०१७ पासून या प्रक्रिया केंद्रांच्या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर मग अजुनही या कामांना सुरुवात का झाली नाही. प्रक्रिया केंद्रांची कामे का रखडली असा सवाल करत रईस शेख यांनी ही नामुष्की प्रशासनावर का ओढवली असा सवाल केला. याला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी पाठिंबा देताना आतापर्यंत तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता आणि त्यानंतर प्रविणसिंह परदेशी यांनी निविदा काढल्या होत्या. दोन्ही निविदा त्यांनी रद्द केल्या. मग या निविदा मुंबईकरांसाठी काढल्या जातात की कंत्राटदारांसाठी असा सवाल त्यांनी प्रशासनाला केला. आपण गटार, नाल्यांची कामे करतच असतो. पण पाच वर्षांत अशी कामे केल्यास ती दाखवता येतात. त्यामुळे या वर्षांत तरी ही कामे त्वरीत सुरु केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत काँग्रेसचे आसिफ झकेरिया, भाजपचे भालचंद्र शिरसाट यांनीही भाग घेतला होता.
हा हरकतीचा मुद्दा ग्राह्य धरत समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी महापालिकेवर दंडात्मक कारवाई करण्याची नामुष्की ओढवणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे या प्रक्रिया केंद्रांच्या निविदांचे काम युध्दपातळीवर पूर्ण करून ही कामे हाती घेतली जावी,असे निर्देश प्रशासनाला दिले. तसेच याबाबतची सर्व माहिती समितीला सादर केली जावी, असेही निर्देश दिले.
