मुंबईकरांवर पाण्याच्या दरवाढीचा बोजा लादण्याचा प्रशासनाच्याा निर्णयाला गुरुवारी स्थायी समितीत जोरदार विरोध झाला. विरेाधी पक्षांबरेाबरच सर्वच पक्षांनी या वाढीव पाण्याच्या दराला विरेाध केल्यामुळे अखेर एकमताने पाण्याचा दरवाढीचा प्रस्ताव समितीने दप्तरी दाखल केला. मुंबईकरांकडून पाण्याचा अतिरिक्त वापर होत असून माणसी दीडशे लिटरपेक्षा अधिक वापर केल्यास त्या पाण्यासाठी दरवाढ करण्याचा हा प्रस्ताव होता. परंतु कोरेानामुळे आधीच जनता त्रस्त असून त्यातच ही दरवाढ योग्य ठरणार नसून शिवाय महापौरांसह गटनेत्यांना विश्वासात न घेता परस्पर ही वाढ केल्यामुळे अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला.
मुंबईकरांना २००१ पासून एका घरामध्ये ५ व्यक्ती गृहीत धरुन प्रत्येक व्यक्ती १३५ लिटर या दराने पाणी पुरवठा करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. प्रति दिन प्रति व्यक्ती दिडशे लिटरपर्यंत पाण्याचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना सध्या आकाराल्या जाणाऱ्या दरात वाढ न करता ५ रुपये २२ पैसे दराने पाण्याचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर दिडशे ते दोन लिटर पाण्याचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना सध्या आकारण्यात येणाऱ्या १० रुपये ४४ रुपये दराऐवजी २० रुपये ८८ रुपये एवढा दर आकारला जाणार आहे. म्हणजे पूर्वीच्या दुप्पट दरापेक्षा चौपट दर आकारला जाणार आहे. तर मानवतेच्या दृष्टीकोनातून दिलेल्या पाणी पुरवठ्यामध्ये ग्राहकांना १५० लिटरपर्यंत १० रुपये ४५ रुपये दर आकारला जातो. या दरात कोणतीही वाढ न करता जलअभियंता विभागाने १५० ते २०० लिटर पाण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या २० रुपये ९० पैसे दरात दुप्पट वाढ करत ४१ रुपये ८० पैसे एवढा दर निश्चित केला आहे. महापालिकेच्यावतीने दरवर्षी १६ जूनपासून पाण्याच्या दरात ८ टक्के पर्यंत मयार्देच्या अधीन राहून वाढ करण्यात येत असते. त्यानुसार ही वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असून मुंबईकरांकडून वाढत्या पाण्याच्या वापरासाठी आता जास्त पैसे मोजून त्यांना अधिक शिस्त लावण्याचा निर्णय घेतला.
या दरवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी जलअभियंता विभागाच्यावतीने ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव गुरुवारी झालेल्या समितीच्या बैठकीपुढे मंजुरीला आला असताना विरेाधी पक्षनेते रवी राजा यांनी याला जोरदार विरेाध केला. कोविडच्या काळात मुंबईकरांवर पाण्याचा दरवाढीचा बोजा टाकणे योग्य नसून याला आमचा तीव्र विरेाध असल्याचे सांगितले. त्यामुळे हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी त्यांनी उपसूचनेद्वारे केली. याला भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे व सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे अखेर समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी एकमताने हा प्रस्ताव नामंजूर करत फेरविचारासाठी परत प्रशासनाकडे पाठवून दिला.
कोविडमुळे आधीच जनतेला हलाखीचे जीवन जगावे लागत आहे. त्यातच पाण्याच्या दरवाढीचा बोजा लादणे योग्य नाही. प्रशासनाला दरवर्षी ८ टक्के पाण्याच्या दरात वाढ करण्यास परवानगी आहे. परंतु त्यामध्ये वाढ करताना महापौरांसह गटनेत्यांना याची कल्पना देणे आवश्यक आहे. आठ टक्क्यांच्या तुलनेत प्रशासनाने २४ टक्के दरवाढीचा हा प्रस्ताव मंजुरीला आणला होता. त्यामुळे एकमताने हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवून प्रशासनाने हा दर ८ टक्क्यांप्रमाणे सुधारीत करुन आणावा, असे निर्देश जाधव यांनी प्रशासनाला दिले.
