कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी केलेल्या खर्चांचे प्रस्ताव आता स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आले होते. परंतु हे प्रस्ताव सत्ताधार पक्ष एकदमात मंजूर करणार म्हणून पहारेकऱ्यांनी फिल्डींग लावून असतानाच स्थायी समितीने कोविडच्या उपाययोजनांवर खर्च केलेले हे सर्व प्रस्ताव विस्तृत माहितीसह समितीपुढे सादर करण्यात यावे असे निर्देश देत सर्वच प्रस्ताव फेरविचारासाठी परत पाठवून लावले.
मुंबईत ११ मार्चला पहिला कोविड रुग्ण आढळून आल्यानंतर या आजाराबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून रुग्ण सुविधा तसेच यंत्रसामृग्री पुरवण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी प्रत्येक अतिरिक्त आयुक्त, रुग्णालयांचे अधिष्ठाता, उपायुक्त तसेच सहायक आयुक्तांना खर्च करण्याच्या विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले. त्यानुसार कोविडचे उपचार केंद्र, समर्पित कोविड केअर सेंटर यांची उभारणी , त्यामध्ये साधनसामग्री, मनुष्यबळ आदी उपलब्ध करून देण्यासाठी जो खर्च झाला, त्या सर्व खर्चाचे प्रस्ताव संबंधित विभागांकडून कार्योत्तर मंजुरीसाठी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. यापूर्वी मे महिन्यातील कार्यक्रम पत्रिकेत आणि त्यानंतर २१ ऑक्टोबरच्या कार्यक्रम पत्रिकेत कोविडबाबतच्या खर्चाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते.
यामध्ये बीकेसीतील आरोग्य केंद्राची उभारणी, रुग्णांना आणि गरीब गरजूंना जेवणाचा पुरवठा, सेव्हन हिल्स रुग्णालयातील सुविधा, हॉटेल व्यावसायिकांना मालमत्त करात दिली जाणारी सवलत यासह मास्क, सॅनिटायझर आणि एस.टी महामंडळाला दिली जाणारी रक्कम आदींसह अनेक कोविड विषयक खर्चाचे प्रस्ताव समितीपुढे मंजुरीला असता हे सर्व प्रस्ताव अपूर्ण असल्याने ते पूर्ण माहितीसह सादर केले जावे,असे निर्देश देत दप्तरी दाखल करण्यात आले आहे. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सभेत ५९४ विषयांपैकी १०० विषयांपर्यंतच प्रस्ताव चर्चेला घेतल्याने पुढील काही विषय हे पटलावर आहेत. त्यामुळे उर्वरीत कोविडच्या खर्चाचे प्रस्तावही अशाच प्रकारे दप्तरी दाखल केले जाणार असल्याचे दिसून येत आहे.
