वेगवेगळ्या प्रवासी वाहतुक सुलभ होण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात एक देश एक कार्डची महत्वपुर्ण घोषणा केलेली आहे. त्यानुसार मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातर्फे (एमआरव्हीसी) नॅशनल कॉमन मोबॉलिटी कार्ड येत्या वर्षभरात राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना रेल्वेच्या तिकिटासाठी तिकिट खिडक्यांवर रांग लावाली लागणार नाही.
जगात सिंगापूर आणि लंडन धर्तीवर वन नेशन वन कार्डची योजनेसाठी प्रस्ताव आता मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातर्फे (एमआरव्हीसी) रेल्वे बोर्डाला पाठविला आहेत. त्याला आता मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. त्यानुसार येत्या वर्षात ही योजना उपनगरीय रेल्वेवर राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी रेल्वे निधी खर्च करणार नसून खासगी तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. यासाठी खासगी बँकची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी एमआरव्हीसी कडून लवकरच निविदा काढण्यांत येणार आहे. यासाठी रेल्वेला जवळ २०० कोटीच्या पेक्षित खर्च येणार आहे. सर्व प्रथम १२० रेल्वे स्थानकावर नॅशनल कॉमन मोबेलिटी कार्ड’ वितरित करण्यासाठी किमान ६०० मशिनी लावण्यात येणार आहे. नॅशनल कॉमन मोबेलिटी कार्ड’ प्रवाशांना देण्याची जबाबदारी नियुक्त केल्या बँकेची असणार आहे. सोबतच दररोज रेल्वे तिकिटांचे पैसे या बँकेकडून सरळ रेल्वेला मिळणार आहे. यांच्यावर लक्ष स्वता रेल्वेकडून ठेवण्यात येणार आहेत.
शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेमध्ये गुंतवणुक करण्यासाठी खासगी भागीदारला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानुसार उपनगरीय मार्गासाठी बॅकांना आमंत्रित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी खुली निविदा मागविण्यात येणार आहे. निविदेमध्ये जी बॅक पात्र होईल त्या बॅकेला रेल्वेच्या तब्बल 80 लाख प्रवाशांना हे नॅशनल कॉमन मोबॉलिटी कार्ड द्यावे लागणार आहे. या कार्डवर दिवसभरात होणाजया तिकिट आणि मासिक पासाची किती विक्री झाली याची माहिती रेल्वेला प्रशासनाला रात्रीच्या वेळी बॅकांना द्यावी लागणार आहे. तसेच या कार्डच्या मदतीने प्रवासी शॉपिग, रेल्वे, बेस्ट, टॅक्सी -ऑटोचा प्रवास करु शकणार आहेत.
