विविध खात्यांमध्ये मुलभूत प्रशासकीय कामे करणारे लिपिक आणि उद्याने, विधी आणि अभियंता खात्यातील तांत्रिक कर्मचारी यासारख्या कामांसाठी ६ महिने किंवा १ वर्ष या कालावधीसाठी शिकाऊ उमेदवार घेण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना विद्यार्थी वेतन देण्यात येईल. मात्र, त्यांचा महापालिकेच्या नोकरीवर अधिकार राहणार नाही. या शिकाऊ उमेदवारांनी महापालिकेत काम करून महापालिकेतील कामांच्या अनुभवाच्या जोरावर अन्य ठिकाणी त्यांना नोकरीचा मार्ग खुला होईल, असेही म्हटले आहे. राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार कायद्यांमध्ये केलल्या सुधारणामधील तरतुदीनुसार महापालिका या शिकाऊ उमेदवारांना मूलभूत विद्यार्थी वेतन देवू शकेल.
पारदर्शकता आणि वास्तवता यापासून दूर जात आर्थिक संकटात असतानाही महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी मुंबई महापालिकेच्या सन २०२०- २१ चा तब्बल ३३ हजार ४ ४१ कोटींचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. परंतु या अर्थसंकल्पात मुंबईकरांना जन्म दाखल्या पासून ते विविध सेवांच्या शुल्कात ५ टक्के प्रतिवर्षी करण्याची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे कचरा निर्मुलन शुल्कांचीही आकारणी करत मुंबईकरांकडून कचर्‍याचे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. मात्र, याबरोबरच महापालिकेत कामगार भरती रद्द करून शिकाऊ उमेदवारांची भरती करण्यावर भर दिला आहे. तसेच मालमत्ता कराच्या नियमात सुसूत्रता आणण्याचे संकेत दिले आहेत.
मुंबई महापालिकेचा सन २०२०-२१ चा ३३४४१.०२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर केला. ६.५१ कोटी रुपयांचा शिलकीचा हा अर्थसंकल्प असून चालू अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हा अर्थसंकल्प पावणेतीन हजार कोटी रुपयांनी जास्त आहे. महापालिका आर्थिक दिवाळखोरीत सापडलेला असतानाच आगामी अर्थसंकल्पाचा आकार आयुक्तांनी वाढवत मुंबई महापालिकेवर आर्थिक संकटाचे सावट नसल्याचे स्पष्ट दर्शवले आहे.
मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती विचारात घेता व्यावसाय परवाना, मार्केट लायसन्स, जन्म दाखला आदी प्रकारच्या सेवा शुल्कांमध्ये पाच टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. बर्‍याच वर्षांनी अशा शुल्कांमध्ये तसेच आकारांमध्ये वाढ करण्यात न आल्याने खाते प्रमुखांनी प्रतिवर्षी ५ टक्के प्रमाणे महागाईच्या दरांशी सांगड घालत सरळ वाढ करण्यात यावी, असे आयुक्तांनी स्पष्ट निर्देश दिले आहे. ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करायची असल्यास संबंधित समितीची स्वतंत्रपणे मंजुरी घेण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी नमुद केले. भाडेकरारावर महापालिकेने दिलेल्या अनेक जागांमध्ये तसेच वास्तूंमध्ये अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. ही बांधकामे नियमत करणे शक्य असून ती नियमित केल्यास महापालिकेचे वार्षिक ३० कोटी रुपयांचा महसूल वाढणार आहे. भाडेकराराचे नुतनीकरणाचेही अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहे. त्यामुळे त्यांचेही नुतनीकरण झाल्यास पुढील दोन वर्षात २०० कोट रुपये आणि पुढील प्रत्येकी वर्षी ८५ कोटी रुपये आणि इमारत प्रस्ताव विभागाच्या मंजुरीमुळे १६० कोटी रुपयांचे अधिमुल्य वाढेल, असे स्पष्ट केले.
रिक्तपदांची भरती रद्द
अर्थसंकल्पावरील भार कमी करण्यासाठी जोवर महसुलात वाढ होत नाही तोपर्यंत रिक्त पदावरील भरती तात्पुरती थांबवण्यात येत असल्याची घोषणा आयुक्तांनी केली आहे. त्यामुळे निवृत्तीमुळे होणारी रिक्तपदे भरण्यात येईल. त्यामुळे प्रतिवर्षी २५० कोटी रुपये एवढी बचत अपेक्षित असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. जेव्हा अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल आणि उत्पन्नात भर पडेल तेव्हा आढावा घेऊन नवीन भरती करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल,असेही आयुक्तांनी म्हटले आहे.
ओव्हरटाईम करणार कमी
वेतनावरील खर्च अटळ असल्यामुळे आस्थापना खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. कर्मचार्‍यांना देण्यात येणार्‍या अतिकालिक भत्याचे प्रमाण कमी होईल. त्यासाठी कर्मचार्‍यांची कर्तव्ये आणि कामाचे तास निश्चित करण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी म्हटले आहे.
निवासी व व्यापारी इमारतींमधील अनधिकृत बांधकाम नियमित
विकास नियंत्रण नियमावली १९९१नुसार फ्लॉवर बेड,डक्ट, लॉफ्ट इत्यादी सारख्या बांधकाम परवाना देण्यात आला होता. त्यामध्ये चटई क्षेत्र निर्देशकांमध्ये समाविष्ठ नव्हता. निवासी आणि व्यापारी इमारतीचा भागांचा अनधिकृत वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नव्या विकास आराखड्यातील डिसीआरनुसार या जागा नियमित करण्यासाठी अटींसापेक्ष अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक तथा फंजिबल चटई क्षेत्र निर्देशांक देण्यात येणार आहे. या एफएसआयच्या अनधिकृत वापरासाठी रेडी रेकनरच्या १५ टक्के दराने कंपाउुंडींग शुल्क आकारण्यात येणार आहे. याचा लाभ बांधकामदार, गृहनिर्माण संस्था तसेच इमारत मालक यांना होवू शकतो. या धोरणानुसार महसुलात ६०० कोटी एवढी वाढ अपेक्षित असल्याचेही आयुक्तांनी म्हटले आहे.
वेतनावरील खर्च कमी करणार
वस्तू व सेवा करापोटी वाढीव दराने भरपाई मिळणे चालू राहील यावर महापालिकेला जास्त अवलंबून राहणे शक्य नाही. त्यामुळे सातत्याने वाढणारा खर्च भागवण्यासाठी उत्पन्न वाढीचे नवीन मार्ग शोधणे आवश्यक आहेत.तसेच अनावश्यक महसुली व वेतनावरील खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे,असेही आयुक्तांनी लक्ष वेधले आहे.
कर्ज रोखे काढणार
महापालिकेच्या ठेवींवर जास्तीत जास्त परतावा मिळवण्यासाठी गुंतवणूकीची नवीन शोधणे आवश्यक आहेत. ही बाब लक्षात घेवून महापालिका आपल्याकडील रकमांच्या गुंतवणुकीसंबंधीच्या तरतुदींच्या अधीन राहून सुरक्षित व जास्त रक्कम मिळणार्‍या साधनांमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत प्रशासन विचार करत असल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. यासाठी सरकारी रोखे तथा कर्ज रोखे इत्यादींच्या माध्यमातून ही गुंतवणूक करणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
तानसा, वैतरणावर टूरिझम वॉटर पॅकेज
महापालिकेने तानसा, वैतरणा, मोडकसागर धरणांसारख्या पाणी पुरवठा करणार्‍या जलाशयांमध्ये पर्यटन उपक्रम सुरु करण्यात येणार आहे. महापालिकेची अतिथीगृहांची सुधारणा तसेच देखभाल करण्यासाठी काही आवश्यक अटी शर्तींच्या पूर्ततेसापेक्ष खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून हॉस्पिटॅलिटी भागीदारांना आमंत्रिक करण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून सायकल टूर, बर्ड वॉचिंग, स्टार गेझिंग, नॉन मोटरराईड वॉटर स्पोर्टस, कॅम्पिंग आदी विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
करोनासाठी २ कोटींची तरतूद
चीनमधून होणार्‍या करोना या विषाणूमुळे होणार्‍या आजाराचा धोका मुंबईला होवू शकतो. त्यासाठी महापालिकेच्या कस्तुरबा रुग्णालयाचे बळकटीकरण करण्यासाठी २ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कचरा निर्मुलन आकार
मुंबई महापालिकेच्यावतीने सध्या कर आणि शुल्क अशा स्वरुपात आकारणी होते. परंतु महापालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य असलेल्या कचर्‍याच्या निर्मुलनासाठी शुल्क आकारण्यात येणार आहे. यासाठी प्रत्येक सोसायट्यांना या कचर्‍याचे शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
मालमत्ता करासाठी सुधारीत नियम
मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून आकारण्यात येणार्‍या मालमत्ता करामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे: सन २०२१ ते २०२५ या कालावधीसाठी ही सुधारीत नियमांनुसार देयके पाठवण्यात येणार आहे. यामध्ये काही अंशी वाढ होणार नसली तरी याबाबतच्या नियमांमध्ये मोठ्या सुधारणा करण्यात येणार आहे. जेणेकरून कुणालाही या देयकांविरोधात न्यायालयात जाता येणार नाही. सध्या मालमत्ता कराची संचित थकबाकी सुमारे १५००० कोटींपर्यंत वाढली असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा – BMC Budget 2020: बेस्टचे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी १५०० कोटींचे अनुदान
