जिल्हा मुख्यालयासाठी तयार होत असलेल्या पालघरमधील नवनगरला पाणी देण्यास पालघर नगर परिषदेने पुन्हा एकदा आपला नकार कळवला आहे. त्यातच जलसंपदा विभागानेही सूर्या प्रकल्पातून पाणी देण्याचे अमान्य केले आहे. त्यामुळे नवनगरचा पाण्याचा प्रश्न चिंतेची बाब होत चालली आहे.
पालघर जिल्ह्याच्या निर्मितीनंतर जिल्हा मुख्यालय आणि पालघर नवनगर उभारणीचे काम सिडकोकडे सोपवण्यात आले. जिल्हा मुख्यालयांतर्गत जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद तसेच जिल्हा पोलीस कार्यालय या इमारतींचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. तसेच नवनगरमध्ये अधिकारी-कर्मचारी निवासस्थानेही बांधली जाणार आहेत. तब्बल एक हजार एकरवर उभ्या राहत असलेल्या नवनगरला पाणी पुरवठा कसा करायचा असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. सूर्या प्रकल्पांतर्गत बिगरसिंचनासाठी यापुढे पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता कमी असल्यामुळे जिल्हा मुख्यालय तसेच एक हजार एकरवर उभारण्यात येणार्‍या पालघर नवनगरसाठी भविष्यात पाण्याची चणचण भासणार आहे.
जिल्हा मुख्यालय आणि पालघर नवनगरसाठी सिडकोकडून करण्यात आलेली पाण्याची मागणी नगर परिषदेने वारंवार फेटाळून लावली आहे. आता पुन्हा मागणी केल्याने त्यास विरोध होऊ लागला आहे. जिल्हा मुख्यालय उभारणीसाठी नगर परिषदेच्या 26 गाव पाणीपुरवठा योजनेच्या कोट्यातील दोन दशलक्ष घनमीटर इतक्या पाण्याची मागणी सिडकोने केली होती. मात्र नगर परिषदेलाच पाण्याची कमतरता असल्याचे सांगत नगर परिषदेने ती वारंवार फेटाळली आहे. सिडकोने यापूर्वी जलसंपदा विभागाकडे 50 दशलक्ष घनमीटर पाण्याची मागणी केली होती. सूर्या प्रकल्पांतर्गत पाणी उपलब्ध नसल्याने त्याचीही मागणी जलसंपदा विभागाने अमान्य केली होती. मात्र आता ही मागणी पुन्हा केली जात असल्याने नगर परिषदेअंतर्गत असलेल्या नागरिकांना आधीच पुरेसे पाणी मिळत नाही तर त्यांना हे पाणी का द्यावे. सिडकोने जिल्हा मुख्यालय बांधताना पाण्यासाठी स्वतंत्र योजना का प्रस्तावित केली नाही, असा सवाल यावेळी केला जात आहे.
नगर परिषदेतील शिवसेना गटनेते कैलास म्हात्रे यांनी पाणी न देण्यासाठी प्रशासनाला पत्र लिहिले आहे. या पाण्याच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे अभिप्राय मागवला होता. जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या पत्राअनुषंगाने प्राधिकरणाने नगर परिषदेतील योजनेची प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती लक्षात न घेता हे पाणी जिल्हा मुख्यालयाला उपलब्ध करून देता येईल, असा अभिप्राय दिला. याचबरोबरीने सातपाटी येथे गेलेल्या जलवाहिनीतून हे पाणी उचल करणे शक्य असल्याचेही प्राधिकरणाने म्हटले आहे. त्यासाठी चार रस्ता येथून स्वतंत्र जलवाहिनी टाकणे शक्य असल्याचे प्राधिकरण म्हणत आहे. असे असले तरी सातपाटी व परिसराला आधीच या योजनेतून एक दिवसाआड पाणी पुरवले जाते आणि आता हे पाणी इतरत्र दिल्यास त्याचा दाब कमी होऊन पाणीपुरवठा हवा तसा होणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. ज्यांच्यासाठी ही योजना राबविली जात आहे, त्यांनाच याचा पुरेपूर फायदा मिळणार नसेल तर हे प्रशासन स्वत:चा रेटा लावून काम करत असल्याचा आरोप होत आहे.
याप्रकरणी गेल्या वर्षी नगर परिषदेच्या सभेत चर्चाही झाली होती. त्यावेळी नगराध्यक्षा उज्ज्वला काळे यांनी, सिडको नगर परिषदेला मुख्यालय बांधण्यासाठी भूखंड देणार आहे. त्यामुळे नवनगरला पाणी देण्यास हरकत नाही, असा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला शिवसेनेचे गटनेता कैलास म्हात्रे यांनी विरोध केला होता. पाणी देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव याआधी आठवेळा सभागृहात मांडण्यात आला होता. त्याला प्रत्येकवेळी विरोध झाला आहे. असे असताना वारंवार हा प्रस्ताव का आणता, असा प्रश्न म्हात्रे यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर सर्वच नगरसेवकांनी प्रस्तावाला विरोध केला. खासदार राजेंद्र गावीत यांचाही नवनगरला पाणी देण्यास विरोध आहे. यासंबंधात गावीतांनी सिडकोसोबत बैठक बोलावली असून त्यात निर्णय घेण्यात येणार आहे. तोपर्यत प्रस्ताव मंजूर करू नये असे म्हात्रे यांनी सांगितले.
सभागृहाची भावना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक सल्ला घेण्यात येईल. त्यात योजनेची क्षमता, पाण्याचा साठा तपासणे गरजेचे आहे. ज्यादा पाणी असेल तर देण्याचा विचार करता येईल. कमी असेल तर वाढीव पाणी पुरवठा कसा करता येईल यासंंबंधी विचारविनिमय करू, असे मुख्याधिकारी अरविंद माळी यांनी सभागृहात निवेदन केले होते. त्यानंतर तूर्तास नवनगरला पाणी देण्याचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी यात लक्ष घालून मार्ग काढू अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी दै. ‘आपलं महानगर’कडे दिली होती. पण, त्यांनी अद्यापपर्यंत कोणताच मार्ग काढलेला नाही हेच नगर परिषदेच्या सध्याच्या भूमिकेवरून स्पष्ट झाले आहे.
