अंबरनाथ नगरपरिषदेने रेल्वे हद्दीतील विकासकामांत अडथळा ठरत असलेली १६ झाडे तोडण्याची परवानगी रेल्वेला दिली आहे. मात्र ही परवानगी देताना ८० झाडे लावण्याची तसेच त्या झाडांवरील पक्षांची घरटी दुसऱ्या झाडांवर स्थलांतरित करण्याची अटही नगर परिषद प्रशासनाने घातली आहे. रेल्वेला वृक्षतोडीची परवानगी देण्यापूर्वी पालिकेने सामाजिक संस्था तसेच नागरिकांकडून हरकती मागविल्या होत्या.
८० झाडे लावून संगोपन करण्याची अट
अंबरनाथ रेल्वे स्थानकात नवीन बुकिंग ऑफिसची इमारत, स्टाफ क्वार्टर आदी विविध प्रकारची विकास कामे करण्यात येणार आहेत. ही कामे करताना त्या जागेत पूर्वी लावलेली विविध जातीची १६ झाडे तोडावी लागणार आहेत. त्यामुळे ही झाडे तोडण्यासाठी रेल्वेने अंबरनाथ नगरपरिषद प्रशासनाकडे परवानगी मागितली होती. त्यानुसार नगरपरिषदेने रेल्वेला ही परवानगी दिली आहे. झाडांचे संरक्षण आणि जतन अधिनियमानुसार विकास कामाला अडथळा ठरणारी रेल्वे हद्दीतील १६ झाडे तोडण्याच्या मोबदल्यात रेल्वे प्रशासनाने ५ वर्षाच्या मुदतीसाठी ४८ हजार रुपये अनामत रक्कम भरावयाची आहे. याशिवाय रेल्वे हद्दीमध्ये ८० झाडे लावून त्यांचे योग्यरित्या संगोपन करावे, असा निर्णय नगरपरिषदेने घेतला असून तो रेल्वेला कळवण्यात आला आहे. याशिवाय तोडण्यात येणाऱ्या झाडांवर पक्षाची घरटी असतील तर ती घरटी सुरक्षितपणे दुसऱ्या झाडांवर स्थलांतरित करण्याच्या अटी आणि शर्ती रेल्वेला घालण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा – मुंबईबाबत भाजप-शिवसेनेची निष्क्रियता चव्हाट्यावर
सामाजिक संस्था तसेच नागरिकांच्या हरकती मागविल्या
रेल्वेने या सर्व अटींची पूर्तता करण्याचे मान्य केल्याचे नगरपरिषद प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. अंबरनाथ शहर वाढत असून विकास कामे होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे विकासकामांमध्ये अडथळा ठरणारी झाडे तोडण्यासाठी अटी घालून परवानगी देण्यात आली आहे. ८० झाडे लावण्याचे आणि त्यांचे संगोपन करण्याचे रेल्वेला सांगण्यात आले असल्याचे नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी देविदास पवार यांनी सांगितले. रेल्वेने झाडे तोडण्याची परवानगी मागितल्यानंतर नगर परिषदेने झाडे तोडण्याबाबत सामाजिक संस्था तसेच नागरिकांकडून हरकती मागविल्या होत्या. नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी देविदास पवार यांच्या दालनात जून महिन्यात याप्रकरणी सुनावणी झाली. नगर परिषद व रेल्वेच्या संबंधित खात्याचे अधिकारी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते.
