दरवर्षी प्रमाणे यंदाही ‘प्रजा फाउंडेशन’ या संस्थेने मुंबईतील सर्व पक्षाच्या आमदारांचा लेखाजोखा सादर केला आहे. यामध्ये शिवसेनेचे आमदार सुनील शिंदे हे सर्वोत्तम कामगिरी करणारे आमदार ठरले आहेत. आमदार सुनील शिंदे यांनी त्यांच्या मतदारसंघातील सर्वाधिक प्रश्न सभागृहात विचारत पहिल्या स्थानाचा मान पटकवला आहे. तर भाजप आमदार राम शिंदे यांनी एकही प्रश्न सभागृहात विचारला नसल्याचे प्रजाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. आज प्रेस क्लब येथे पत्रकार परिषद घेऊन प्रजाने आपला आमदारांच्या कामांसंदर्भातील रिपोर्ट मांडला. सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या पहिल्या तीन आमदारांमध्ये एकाही भाजप आमदाराचा समावेश नाही. दरम्यान, दुसऱ्या स्थानावर काँग्रेस आमदार अमीन पटेल, तर तिसऱ्या स्थानवर अस्लम शेख यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – भाजपचा भस्मासूर आणि अगतिक शिवसेना!
‘असा’ आहे आमदारांचा रिपोर्ट कार्ड
शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांना ७९.३८ टक्के, तर दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या अमीन पटेल यांना ७९.२९ टक्के आणि अस्लम शेख यांना ७८.२९ टक्के गुण प्रजाने दिले आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे सुनील शिंदे यांच्यावर ज्या राजकीय गुन्ह्याची नोंद होती त्याची संख्या कमी झालेली आहे.
हेही वाचा – महापालिका आयुक्त झाडांची कत्तल करत आहेत – शिवसेना
पक्षानुरुप काँग्रेस आमदारांची कामगिरी सर्वोत्तम
प्रजाने दिलेल्या अहवालानुसार सत्तेत नसूनही कॉग्रेस आमदारांची कामगिरी सर्वोत्तम असून, काँग्रेसच्या ५ आमदारांना ७५ टक्के गुण देण्यात आले आहेत. दुसऱ्या स्थानावर भाजप तर तिसऱ्या स्थानवर शिवसेनेचे आमदार आहेत. भाजपाच्या १२ आमदारांना ६५ टक्के तर शिवसेनेच्या १३ आमदारांना ६० टक्के गुण देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे यावेळी आमदारांची एकंदरीत उपलब्धता ही २०१८ पेक्षा अधिक असून, आता ६० टक्के आमदार उपलब्ध होत असल्याचे प्रजाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – निम्म्या नाहीत, भाजप शिवसेनेला फक्त १०० ते ११० जागा देणार?
भ्रष्टाचाराचेही प्रमाण घटले
एवढंच नाही तर प्रजाने दिलेल्या रिपोर्टनुसार आमदारांच्या भ्रष्टाचाराचेही प्रमाण घटले आहे. हे प्रमाण ३८ टक्क्यावरून १४ टक्क्यांवर आलेले आहे. तसेच मुंबईतील ३६ आमदारांपैकी १३ आमदारावर गुन्ह्याची नोंद आढळत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच तेराव्या विधानसभेमध्ये ( २०१४-१९) याकाळात सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नांमध्ये (२००९ ते १४) या बाराव्या विधानसभा सभागृहापेक्षा ४२ टक्क्यांनी घट झाली आहे, असे देखील अहवालात म्हटले आहे.
