मुंबईतील ७१ खासगी प्राथमिक शाळांना महापालिकेने अनुदान नाकारले असून, यामुळे या शाळांच्या शिक्षकांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला आता हिंसक वळण लागण्याची शक्यता आहे. शाळांना अनुदान देण्याची तयारी महापालिकेतील सर्वपक्षीय नेत्यांनी दर्शवली आहे. तरीही आयुक्तांनी या शाळांना अनुदान देण्यास नकार दिल्यामुळे अखेर या शिक्षकांनी आत्मदहनाचा इशारा दिला. त्यामुळे महापालिकेतील सर्व पक्षीय गटनेते बिथरले असून, आयुक्तांनी यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्हाला अधिकाराचा वापर करावा लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.
सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी स्थायी समितीच्या सभेत हरकतीच्या मुद्याद्वारे शिक्षकांच्या मागणीवर प्रशासनाचे लक्ष वेधत, त्यांनी न्याय न मिळाल्याने आत्मदहनाचा इशारा दिल्याचे सांगितले. आजवर तीन वेळा आयुक्तांची भेट घेवून या मुद्दयाकडे त्यांचे लक्ष वेधले, स्थायी समिती व महापालिकेचे कामकाज तहकूब केले. तरीही या शिक्षकांना न्याय मिळत नाही. मागील पंधरा दिवसांपासून त्यांचे आंदोलन सुरू आहे, परंतु त्यांना न्याय मिळत नसल्याने त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे महापालिका मुख्यालयासमोर असा कोणताही प्रकार होऊ नये याची काळजी घेणे आपले कर्तव्य असून, आयुक्तांनी, या शाळांना पूर्वलक्षी प्रभावाने नव्हेतर उद्यापासून अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांची मागणी मान्य करावी, असे त्यांनी सांगितले.
तब्बल ७१ शाळांमधील ४८७ शिक्षकांवर अन्याय होत असून, मागील दीड वर्षांपासून गटनेत्यांच्या सभेत सर्व पक्षांनी अनुकूलता दर्शवूनही त्यांना न्याय दिला जात नाही. यासाठी तिजोरीतून केवळ ४६ कोटी रुपये खर्च होणार आहे. त्यामुळे महापौरांच्या दालनात बैठक बोलावून अर्थसंकल्प मंजूर करताना यासाठीच्या निधीची तरतूद करावी, अशी सूचना भाजपचे मनोज कोटक यांनी केली.
या मुद्यावर किती वेळा बोलायचे असे सांगत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी आपण अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करावी. विरोधी पक्ष आपल्या सोबत असेल. त्यामुळे शुक्रवारी होणार्‍या सभागृहात आयुक्तांनी यावर निवेदन करून याची घोषणा करावी, असे त्यांनी सांगितले. आयुक्त जर ऐकत नसतील तर सत्ताधारी पक्षाने अधिकाराचा वापर करावा, असा इशारा सपाचे रईस शेख यांनी दिला.
राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी प्रशासनाचा निषेध करावा तेवढा कमीच आहे, असे सांगितले. शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी जे करता येईल ते करावे. आम्ही विरोधी पक्ष आपल्यासोबत असल्याचे वचन दिले. भाजपचे अभिजित सामंत यांनीही प्रशासनाचा निषेध व्यक्त केला. त्यामुळे हा हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाचे हे वर्तन चुकीचे असल्याचे म्हटले. प्रशासन संवेदनाशून्य झाले असून, शुक्रवारपर्यंत याचा गंभीरतापूर्वक विचार करून यासाठीची कार्यवाही करावी, अन्यथा आम्हाला आपला विचार करावा लागेल, असे निर्देश प्रशासनाला दिले.
