नुकतीच राज्य शासनाने उल्हासनगरच्या डीपी प्लॅनला मंजुरी दिली आहे. मात्र आचारसंहिता लागू केल्याने विरोध करण्यासही तांत्रिक अडचण निर्माण झाली आहे. हा डीपी म्हणजे लाखों नागरिकांच्या घरांवर नांगर फिरवणारा बिल्डरधार्जिना आहे, असा आरोप शिवसेना व्यापारी असोसिएशनने केला आहे.
धक्कादायक म्हणजे पाकिस्तानातून निर्वासित म्हणून आलेल्या आणि केंद्र-राज्यशासनाने उल्हासनगरात सन्मानपूर्वक ब्लॉक-बॅरेक मध्ये जागा दिलेल्या सिंधी बांधवांना मालकी हक्का पासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. ज्या इमारती यापूर्वी पडल्यात-पाडण्यात आल्यात, धोकादायक आहेत त्यांच्याविषयी डीपी मध्ये कोणतीच तरदूत करण्यात आली नाहीये. बिल्डरांना हाताशी धरून या शहरात स्थायिक झालेल्या सर्व भाषिक-धर्मियांना परके करण्याचा घाट रचण्यात आल्याचा आरोपही शिवसेना व्यापारी असोसिएशनचे जगदीश तेजवानी,परमानंद गेरेजा यांनी केला आहे. 4 एप्रिल 2013 मध्ये तत्कालीन आयुक्त बालाजी खतगावकर यांच्या कालावधीत क्लस्टरच्या धर्तीवर नव्या विकास आराखड्याची आखणी करण्यात आली होती. सिंगापूरच्या कंपनीला हे काम सोपवण्यात आले होते.
हा डीपी शासनाकडे पाठवण्यात आल्यावर त्यावर सूचना हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. तब्बल 17 हजार सूचना हरकती आल्यावर महासभेत एकच खळबळ उडाली होती. शेवटी नगरसेवकांच्या वॉर्डातील वसहतींवरील विविध आरक्षणे हटवून महासभेने विकास आराखड्याला हिरवा कंदील दाखवला. 1 मार्च रोजी राज्यपालांच्या सहिनीशी उल्हासनगरच्या नव्या विकास आराखड्याला अर्थात डीपीला अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.
कसा आहे डीपी प्लॅन
अवघ्या साडेतेरा चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात वसलेल्या उल्हासनगरच्या मध्यभागातून तब्बल 120 फुटाचा रिंगरूट उभारण्यात येणार आहे. त्यात बाजारपेठा,अनेक इमारती,नेताजी शाळा, हज़ारो पक्की घरे,झोपडपट्यांवर नांगर फिरणार आहे. बाजारपेठा,इमारती व बॅरेक वरील ग्रीन झोन चे आरक्षण हटवण्यात आले नाही.सर्व जाती धर्माचे नागरिक बेघर होणार असून त्यांच्या पुनर्वसनाची तरतूद करण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे कॅम्प नंबर 4 के ओ टी सेक्शन मध्ये केवळ दोन फुटाची बोळ असताना तिथे 80 फुटाचा रोड प्रस्तावित आहे.अध्यादेशा नुसार ज्यांनी दंडात्मक रकम भरून त्यांच्या जागा-घरे अधिकृत केली आहेत त्यांच्या घरांवरही ग्रीन झोन लादण्यात आले आहे. 2006 मध्ये यू आणि ई नंबराचे ऑन प्लॉट बॅरेक यांना मालकी हक्क देण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले आहे.त्याचा उल्लेख डिसीआर अर्थात डेव्हलपमेंट कॅट्रोल रुल मध्ये नाही.
विशेष म्हणजे या डीपीवर 5 एप्रिल पर्यंत हरकती सादर करायच्या आहेत.मात्र हा कालावधी आचारसंहिताचा असल्याने हरकती सादर करता येणार नसून आचारसंहितेला समोर ठेवून डीपी पास केल्याचा आरोप तेजवानी,गेरेजा यांनी केला आहे.
याबाबत शिवसेना शहरप्रमुख राजेंद्र चौधरी,विरोधी पक्षनेते धनंजय बोडारे यांच्याशी विचारणा केली असता खरच हा डीपी विनाशकारी आहे.हा डीपी नकोच म्हणून शिवसेनेने मोर्चा काढला होता. शिवसेना उल्हासनगरकरांच्या पाठीशी असून निवडणूक संपल्यावर सर्वपक्षीय ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे,खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असे राजेंद्र चौधरी,धनंजय बोडारे यांनी सांगितले.
