शेतकरी वर्गाला पिक कर्ज देण्यासंबंधी बँकांची उदासीनता दिसून येत असून यामध्ये खाजगी क्षेत्रातील बँका शेतकर्‍यांना पिक कर्ज देत नाहीत. त्यांनी पुढील वित्तीय वर्षात शेतकर्‍यांना पिक कर्ज देण्यामध्ये प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी जिल्ह्यातील सर्व बँकाना दिले.
जिल्हास्तरीय क्रेडीट कमिटीची वार्षिक पिक कर्ज आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित बँकाच्या व्यवस्थापकांना निर्देश दिले.
विविध महामंडळाचे प्रलंबित प्रकरणे राष्ट्रीयकृत बँकानी मार्गी लावावेत. जिल्ह्यात अनेक गावांमध्ये बँकेच्या शाखा नसल्याने स्थानिक रहिवाशांना तालुक्याच्या ठिकाणी येऊन बँकेत व्यवहार करावा लागतो. ग्रामस्थाचा त्रास कमी होण्यासाठी बँकांनी ज्या गावांत बॅकेच्या शाखा नाहीत अशा ठिकाणी आपली शाखा चालू करावी किंवा बँक प्रतिनिधी नियुक्त करावा अशा सुचनाही जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी दिल्या.
नैसर्गिक आपत्तीवेळी बँकांनी आरबीआयच्या सुचनेनुसार आपत्तीग्रस्तांच्या सोयीसाठी पिक कर्जाचे पुर्नगठन करावे तसेच नाबार्डने 2020-21 साठी संभाव्यता युक्त ऋण योजनेंतर्गत जिल्हास्तरीय योजना तयार केली असून या योजने अंतर्गत सर्व बँकाना उद्दिष्ठ ठरवून देण्यात आले आहे. यामध्ये पिक कर्जाचे उद्दिष्ठ 526 कोटी रुपये असून शेती मध्यम मुदत कर्ज 213 कोटी देण्यात आले आहे. बँकांनी हे उद्दिष्ठ पुर्ण करण्यासाठी वर्षभराचे नियोजन करुन ते सादर करावे असे निर्देशही शिंदे यांनी दिले.
जिल्ह्यातील मुद्रा कर्ज वाटप गेल्यावर्षी पेक्षा यावर्षी कमी झाल्याचे दिसून येत असून येत्या काळात यामध्ये सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वतःच्या व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी 135 कोटी पेक्षा जास्त कर्ज वाटप करावे, असे आदेशही जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले. नाबार्डने संपादीत केलेल्या संभाव्यता युक्त ऋण योजना 2020-21 पुस्तिकेचे प्रकाशन जिल्हाधिकार्‍यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी आरबीआयचे सुनिल वाळके, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक किशोर पडघन, लिड बँकेचे व्यवस्थापक ए. व्हि. पाटील, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे जिल्हा मुख्य व्यवस्थापक श्रीकांत शेखर, एचडीएफसी बँकेचे लोकेश भानुशाली, शामराव पेजे इतर मागासवर्गीय महामंडळाचे व्यवस्थापक आर. एम. मेश्राम यांच्यासह राष्ट्रीयकृत बँक व खाजगी बँकेचे अधिकारी आणि विविध महामंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
