मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील आरक्षणाच्या पदांपासून रोखणारे समांतर आरक्षणाचे परिपत्रक तातडीने रद्द करा आणि नवीन सुधारित परिपत्रक काढा, असे निर्देश सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज दिले आहेत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी मागासवर्गीय आरक्षण आणि समांतर आरक्षणासंबंधी निर्माण झालेल्या प्रश्नाविषयी आज मंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली त्यानंतर त्यांनी माध्यमांना याबाबत माहिती दिली.
बडोले म्हणाले की, सामाजिक आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवार गुणवत्तेच्या आधारे खुल्या प्रवर्गातील त्यांच्या कोट्याव्यतिरिक्त निवडले जावू शकत होते. मात्र आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात निघालेल्या या परिपत्रकामुळे सामाजिक आरक्षणाला लागू असलेले तत्व समांतर आरक्षणाला लागू होत नसल्यामुळे गुणवत्तेमध्ये असूनही मागासवर्गीय उमेदवारांवर या परिपत्रकामुळे अन्याय होत आहे.
आघाडी सरकारने काढले होते परिपत्रक
समांतर आरक्षणाच्या १३ ऑगस्ट २०१४ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार मागासवर्गीय उमेदवारांचा खुल्या प्रवर्गातील समांतर आरक्षणाच्या पदांसाठी विचार करता येत नाही. त्यामुळे आघाडी सरकारच्या काळातील हे परिपत्रक रद्द करून तातडीने सुधारित परिपत्रक काढण्याच्या सूचना आजच सामान्य प्रशासन विभागास दिल्या आहेत, असे बडोले म्हणाले.
समांतर आरक्षण अंमलबजावणी पध्दती विषयीच्या संबंधित परिपत्रकात खूला-महिला, खूला खेळाडू आणि खुला माजी सैनिक या समांतर आरक्षणाच्या पदांवर फक्त खूल्या प्रवर्गातील उमेदवाराचीच शिफारस केली जाते. हा सामाजिक आरक्षणाच्या तत्वालाच छेद आहे. पूर्वीच्या सामाजिक आरक्षणाच्या पध्दतीमध्ये खुल्या आरक्षणासाठी मेरिटमधील मागासवर्गीय उमेदवारही निवडले जावू शकत होते. शिवाय त्यांच्या हक्काच्या सामाजिक आरक्षणातूनही त्यांना उमेदवारी मिळत होती, मात्र १३ ऑगस्ट २०१४ च्या परिपत्रकाने ती प्रक्रिया मोडीत निघाली. त्यामुळे मागासवर्गीयांवर हा अन्याय होत आहे. ही समाजाची भावना असल्यामुळे सदर परिपत्रक बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे बडोले यांनी स्पष्ट केले.
