आगामी शैक्षणिक वर्षामध्ये मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न असणार्‍या कॉलेजांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विद्यापीठाकडे सादर झालेल्या 22 प्रस्तावांपैकी 21 कॉलेजांना मान्यता मिळाली आहे. यामध्ये लॉ, हॉटेल मॅनेजमेंट, पारंपरिक अभ्यासकमांचे कॉलेज आणि रात्र कॉलेजांचा समावेश आहे. मान्यता मिळालेल्या कॉलेजांमध्ये पाच कॉलेज मुंबईतील असून, ठाणे, पालघर व रायगड विभागातील आहेत. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई विद्यापीठासह राज्यातील सर्व विद्यापीठांना नवीन कॉलेजांच्या मान्यतेसाठी बृहत्आराखड्यानुसार प्रस्ताव सादर करावे लागतात. त्यानुसार मुंबई विद्यापीठ संलग्नित संस्थांनी काही दिवसांपूर्वी विविध प्रस्ताव सादर केले होते. विद्यार्थ्यांना प्रवेशप्रक्रियेत येणारी अडचण व त्यांना पदवीच्या शिक्षणासाठी करावा लागणारा लांबचा प्रवास ही कारणे देत विद्यापीठाकडून कॉलेजांना मान्यता देण्याचा सपाटा लावण्यात आला होता. मात्र कॉलेजांमधील रिक्त जागांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असताना विद्यापीठाकडून कॉलेजांना मान्यता देणे चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करत सिनेट सदस्यांकडून कॉलेजांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्याला विरोध करण्यात आला होता.
मात्र शुक्रवारी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत 22 पैकी 21 कॉलेजांना मान्यता देण्याचे निश्चित करण्यात आले. २१ कॉलेजांमध्ये सहा लॉ कॉलेजांचा समावेश आहे. यात मुंबईतील वसंतदादा पाटील एज्युकेशन ट्रस्ट सोबतच वसईतील विवा कॉलेज तसेच कल्याण, कळवा, भिवंडी, माणगाव येथील कॉलेजांचा समावेश आहे. लॉ शिक्षणाची वाढती मागणी लक्षात घेऊन ही मान्यता देण्यात आली. मीरा रोड आणि वसई येथे बीएससी इन हॉस्पिटॅलिटी कॉलेजला मान्यता दिली आहे. मंजूरी मिळालेले कॉलेज आगामी शैक्षणिक वषार्पासून प्रवेश प्रक्रिया सुरु करु शकतात.
रात्र कॉलेजांचा समावेश
नवीन यादीत चार रात्र कॉलेजांचा समावेश आहे. यात एक मालाड, ठाण्यातील बाळकूम, महाड तालुक्यातील शिरवळ आणि कल्याणमधील शिक्षण संस्थांचा समावेश आहे.
लवकरच विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती
विद्यापीठाकडे तक्रार निवारण समिती नाही याची सातत्याने ओरड होत होती. शुक्रवारी पार पडलेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विद्यार्थी तक्रार निवारण समितीसाठी नव्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेले परिनियम मंजूर करून घेण्यात आले. यामुळे आता लवकरच विद्यार्थी तक्रार निवारण समिती स्थापन होणार आहे.
