एसटी महामंडळाने दृष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील बेरोजगारासाठी 8022 रिक्त जागेची भरती प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. कारण 2015-16 मध्ये एसटी महामंडळाने घेतलेल्या वाहनचालकांच्या भरती प्रक्रियेतील काही उमेदवारांना अद्याप नियुक्ती मिळाली नाही. त्यामुळे या नव्या भरती प्रक्रियेच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील पास झालेले उमेदवार संभ्रमात पडले आहेत.
परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात उमेदवारांना एसटीत सामावून घेण्यासाठी एसटी महामंडळातील 8022 रिक्त पदांच्या भरतीची घोषणा केली होती. ही भरती दोन टप्प्यात घेण्यात आली होती. पहिल्या टप्प्यात दृष्काळग्रस्त 12 जिल्ह्यांसाठी 3606 रिक्त पदांसाठी भरती झाली तर दुसर्‍या टप्प्यांत नऊ जिल्ह्यातील 4416 रिक्त पदांची भरती घेण्यात आली. त्यातील उमेदवारांची आता लेखी परीक्षा झाली असून, निवड यादीसुद्धा लागली आहे. मात्र, यापूर्वी २०१५ -१६ च्या झालेल्या एसटी भरतीमध्ये निवड झालेल्या काही उमेदवारांना अद्यापही नियुक्ती मिळाली नसल्याने, या उमेदवारांनी अखेर एसटीच्या नवीन भरतीविरोधात उच्च न्यायालयांच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यामूळे एसटीने नव्याने वाहक तथा चालक पदासाठी घेतलेली भरती प्रक्रिया अडचणीत आली आहे. या भरतीतील उमेदवारांची लेखी परीक्षा होऊन निवड यादी लागली आहे. मात्र, अद्यापही त्यांची कागदपत्र तपासणीसह इतर प्रक्रिया बाकीच असल्याचे दिसून येत आहे. या संबंधित राज्य परिवहन महाव्यवस्थापक यांना यासंबंधी विचारले असता त्यांनी सांगितले की, जुन्या भरतीतील उमेदवारांनी याचिका दाखल केली आहे. सुमारे 15 उमेदवार आहेत. त्यासंदर्भात एसटी महामंडळ न्यायालयात आपले मत मांडणार आहे.
नवीन-जुन्या उमेदवारांचे भविष्य न्यायालयात
एसटी महामंडळाने नव्याने घेतलेल्या 8022 रिक्त पदांच्या भरतीमध्ये राज्यातील दृष्काळग्रस्त जिल्ह्यांतील बेरोजगारांना एसटीत सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, या प्रयत्नात अद्यापही यश येताना दिसून येत नाही. याबाबत एसटीच्या जुन्या उमेदवारांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर एसटी महामंडळ आता आपले मत सादर करणार आहे. त्यामुळे न्यायालयातील निर्णयानंतरच नवीन आणि जुन्या उमेदवारांचे भविष्य उघड होणार आहे.
