कोरोनाचा संसर्ग आणि त्यामुळे देशात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन यामुळे देशाचे आर्थिक गाडे सुमारे सात महिने ठप्प होते. आमदानी काहीच नाही पण खर्च मात्र वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि मोदी सरकार कसा अर्थसंकल्प मांडते त्याविषयी अखंड सार्वत्रिक चर्चा चालू होत्या. बजेट हा शब्द सर्वतोमुखी झाला होता. सोमवारी तो अर्थसंकल्प मांडला गेल्यावर आता प्रतिक्रिया सुरू आहेत. पण विशिष्ट अर्थतज्ज्ञ आणि व्यापारी, उद्योगपती सोडले; तर इतरांना त्यातले किती कळते, असा प्रश्न पडतो. चॅनलवरून तर होणार्‍या टिप्पण्या मजेशीर असतात. कोणी उत्तम तर कोणी कल्पनाशून्य अर्थसंकल्प म्हणून टाकतो. सवाल इतकाच, की एकाला उत्तम वाटणारा अर्थसंकल्प दुसर्‍या जाणत्याला कल्पनाशून्य का भासतो? तर अर्थशास्त्र नावाची एकमेव ठराविक तत्वप्रणाली नाही. तिथेही दोन वा अनेक बाजू असतात.
आपण दुकानात काही खरेदी करायला गेलो तर तिथला विक्रेता जसा आपल्या लाभाच्या गोष्टी मोठ्या उत्साहात सांगू लागतो आणि आपण कायम साशंक असतो, तसाच काहीसा हा प्रकार असतो. पैसे आपण खिशातले खर्च करणार असतो. म्हणजे खिसा आपला रिकामा होत असतो आणि तो विक्रेता मात्र आपलाच कसा लाभ होणार हे पटवत असतो. आपल्या खिशातले पैसे त्याच्या गल्ल्यात जाण्यात, त्याचाच लाभ असणार हे उघड आहे. उलटपक्षी आपला तोटा ठरलेला असतो. पण त्याची भाषा अशी असते, की आपल्या खिशातले पैसे त्याच्या गल्ल्यात जाण्याच्या बदल्यात जी वस्तू आपण उचलणार, ती पैशापेक्षा बहुमोल असते. आपण खिशात पैसे बिनखर्चाचे ठेवून निव्वळ मूर्खपणाच करीत असतो. समजा त्याचे हे तर्कशास्त्र मानले, तरी तो खोटेच बोलत असतो. कारण ती वस्तू बहुमोल असेल, तर त्याच्याकडेच ती रहाण्यात त्याचाच लाभ नाही का? मग त्याने असा स्वत:च्या तोट्याचा व आपल्या लाभाचा आग्रह धरावा तरी कशाला? पण कुठल्याही विक्रेत्याची भाषा तशीच असते आणि आपण मात्र त्यात फसत असतो. खिसा रिकामा करून ‘लाभ’ पदरी घेत असतो.
अर्थसंकल्पावरच्या नफ्यातोट्याच्या गोष्टी म्हणजे चर्चा नेमक्या तशाच असतात. जे कोणी त्यावर पांडित्य झाडत असतात, ते सामान्य जनतेच्या लाभातोट्याच्या गोष्टी अशाच रंगवून सांगत असतात. आपल्याला दमडा खर्च केला नाही तरी प्रचंड लाभ झाल्याचा आनंद होतो किंवा मोठेच नुकसान झाल्याच्या वेदना जाणवू लागतात. ही अर्थात हल्लीची गोष्ट आहे. सत्तर, ऐंशीच्या दशकापासून अगदी दीड दोन दशकांपूर्वीपर्यंत सामान्य माणसाला अर्थसंकल्पाची कसली फिकीर नसायची. कारण दरवर्षीच्या पावसासारखा अर्थसंकल्प येणार आणि आपल्या मानगुटीवर महागाई चढवून जाणार; अशीच एक सार्वत्रिक समजूत असायची. मात्र वाहिन्यांचा वाचाळ जमाना सुरू झाला आणि गल्लीबोळात बजेटच्या चर्चेला ऊत आला. अन्यथा पूर्वी कोपर्‍यावरचा किराणा मालवाला किंवा विडीकाडीचा विक्रेता बजेट आल्याची पूर्वसूचना द्यायचा. नववर्षाची थंडी संपू लागली, की फेब्रुवारीच्या अखेरीस एकेदिवशी तुम्ही सिगरेट बिडी तंबाखूची पुडी खरेदी करायला गेलात मग कालच्यापेक्षा आज जास्त पैसे मागितले जायचे. तेव्हा तुम्ही आशंकित नजरेने विक्रेत्याकडे बघितले वा विचारणा केलीत, की तो शांतपणे बजेट येत असल्याची खबर तुम्हाला द्यायचा. अर्थ इतकाच, की महिनाभर आधीच येऊ घातलेल्या बजेटमध्ये किमती वाढणार हे गृहित धरून दुकानदार मालाची विक्री आखडती घ्यायचे वा घाऊक खरेदी करून साठेबाजी सुरू करायचे.
त्यातून सामान्य माणसाला अर्थसंकल्प मांडला जाणार असल्याचा सुगावा लागायचा. त्याचा अर्थ किमती वाढण्याचा काही निर्णय सरकार प्रतिवर्षी घेते तो दिवस जवळ आला, इतकेच लोकांना अवगत व्हायचे. बाकी अर्थमंत्री कोण वा त्याने अमुकतमुक करवाढ-दरवाढ कशाला केली; त्याचा सामान्य माणसाला थांगपत्ता नसायचा. शिवाय बजेट येणार म्हणजे महागाई होणारच, हे सुद्धा गृहित होते. मग काही मूठभर विरोधी पक्ष दोनचार दिवस ओरडा करायचे, त्यांच्या बातम्या येऊन अर्थसंकल्पीय हंगाम संपायचा.
तुलनेने अलिकडल्या दीड दोन दशकात लोकांना अर्थसंकल्प काहीसा कळू लागला आहे. पण दुसरीकडे त्यातून महागाई येते, असली भीती संपली आहे. कारण आजकाल विक्रेते वा दुकानदार बजेटपूर्वी साठेबाजी वा महागाई करीत नाहीत. वर्षभरात कधीही केव्हाही किमती वाढत असतात आणि सरकारही अशा गोष्टीसाठी अर्थसंकल्पाचा मुहूर्त येण्याची प्रतीक्षा करीत नाही. केव्हाही सरकार किमती वा दरवाढ करीत असते. त्याचा ताळेबंद आता अर्थसंकल्पातून मांडला जात असतो. पण त्यामुळे अर्थमंत्री असतो आणि तोच असला ताळेबंद मांडतो, इतके लोकांना कळू लागले. माध्यमांचे अनेक प्रकार उदयास आल्याने ज्यांना अर्थशास्त्राचा ‘अर्थ’ही ठाऊक नाही, असले लोक यावर सर्रास मतप्रदर्शन मुक्तपणे करीत असतात. त्यामुळेच व्यक्ती तितकी मते असल्याने एकाला कल्पनाशून्य वाटणारा अर्थसंकल्प दुसर्‍या जाणत्याला अर्थपूर्ण वाटू शकतो.
त्यामुळेच असे अर्थशास्त्री जाणतेही दोन गटात विभागले गेलेले आहेत. त्यात एक विक्रेत्याप्रमाणे तुम्हाला तुमचे अदृष्य लाभ दाखवू लागतो, तर दुसरा तितक्याच उत्साहात तुमचे अगोचर तोटे ठामपणे सांगू शकतो. सवाल तुमच्याकडे असली वायफळ चर्चा ऐकायला कितीसा अवधी उपलब्ध आहे, त्यावर चर्चा रंगवणे अवलंबून असते. सोमवारी त्यामुळेच तमाम वाहिन्यांवर अर्थसंकल्पाचा उरूस रंगलेला होता. अर्थमंत्र्याचे तोंड उघडण्यापूर्वीच अनेकांनी आपापले पांडित्य पाजळायला सुरुवातही केलेली होती. मग त्यातून महाग काय होणार आणि कशाची स्वस्ताई होणार, त्याचे हवाले दिले जात होते. प्रश्न इतकाच, की मागल्याच महिन्यात किंवा आठवड्यात ज्याने नवा टीव्ही खरेदी केला आहे, त्याच्यासाठी टीव्हीची स्वस्ताई काय कामाची? ज्याला आजही टीव्हीची कमी झालेली किमत परवडणारी नाही, त्याला ही स्वस्ताई कशी परवडावी? थोडक्यात सामान्य माणसासाठी बोलाची कढी आणि बोलाचा भातच ना?
या देशातील ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या रोजंदारी करून कसेबसे जीवन कंठत असते. त्या जनतेला रोजच्या ताटात पडणार्‍या पदार्थाच्या किमती व त्यातली वाढ इतकीच बाब मोलाची असते. त्याच्या तोंडी वेळच्यावेळी दोन घास पडण्यासाठी अशा सरकारी धोरणात व संकल्पात कितीसा ‘अर्थ’ असेल, त्याच्याशी मतलब असतो. देश गेली सात दशके प्रगतीचे मोठमोठे टप्पे ओलांडत पुढे निघाला आहे आणि हा कष्टकरी सामान्य माणूस त्याच्या मागून फरफटत चालला आहे. अमूकतमूक करकपात केल्याने त्याचे पोट वेळच्यावेळी भरल्याचे कोणाच्या ऐकीवात नाही. त्याचप्रमाणे करवाढ झाल्याने तथाकथित श्रीमंत वर्गाच्या ताटातला घास हिरावून घेतला गेल्याचेही आजवर कोणाच्या कानी आलेले नाही. त्यामुळे श्रीमंतांवर वसुली लादून गरीबांचे कल्याण करण्यात खर्ची पडलेल्या कहाण्या, कितीही सांगितल्या गेल्या; म्हणून सामान्य माणसाला हुरळून जाण्याचे काही कारण नसते. कोरोनाचा संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था मागार्र्वर आणण्यासाठी कडू औषधाने डोस घ्यावे लागतील म्हटल्यावर कोणी गरीब थोडाही विचलीत झाला नव्हता.
पण जे सुखवस्तू आहेत व ज्यांच्या ताटात रोज नित्यनेमाने दोन घास सुखनैव पडतात, तोच वर्ग भयभीत होऊन गेला होता. त्यामुळेच मग गरीबीची व्याख्या रुपयात मांडण्याची खिल्ली उडवली गेली. प्रत्येकाला सोयीसुविधा व खुशी हवी आहे, अच्छे दिन यायला हवे आहेत. पण त्यासाठी कष्ट उपसायचे तर अन्य कोणी उपसावेत, अशी त्याची अपेक्षा आहे. ज्याला असे अच्छे दिन येण्याचे स्वप्नही पडत नाही, त्याला बजेट वा अर्थसंकल्प, त्यातल्या सवलती, कपाती वा वाढ यांच्याशी काडीचे कर्तव्य नसते. अर्थसंकल्पाचा सोहळा भरपेट लोकांचा उत्सव असतो, एवढेच त्याला इतक्या वर्षात उमगलेले आहे. कारण आपल्या ताटातला व तोंडातला, कष्टाच्या कमाईचा घास कोणी चोरून घेऊ नये, इतकीच त्या सामान्य माणसाच्या अच्छे दिनाची सुखद कल्पना मर्यादित आहे.
