महापालिकेच्या तिजोरीची चावी समजल्या जाणाऱ्या स्थायी समिती सभापतीपदी शिवसेनेचे राम रेपाळे यांची निवड झाली. बुधवारी झालेल्या निवडणुकीत ही बिनविरोध निवड झाली. स्थायी समितीवर शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. मात्र भाजपही निवडणूक रिंगणात उतरल्याने या निवडणुकीकडे लक्ष वेधले होते. मात्र भाजपने माघार घेतल्याने सेनेचा मार्ग मोकळा झाला.
गेल्या दीड वर्षांपासून स्थायी समितीची निवडणूक न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकली होती. मात्र निवडणूक घोषित झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुन्हा न्यायालयाची वाट धरीत निवडणुकीला स्थगिती मिळण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे त्या पक्षाकडून उमेदवारी अर्ज भरले नाहीत. सभापतीपदासाठी शिवसेनेकडून राम रेपाळे तर भाजपकडून नारायण पवार यांनी उमेदवारी अर्ज सादर केले होते. बुधवारी निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. भाजपचे नारायण पवार यांनी माघार घेतल्याने ही निवडणूक बिनविरोध झाली.
स्थायी समितीत एकूण १६ सदस्य असून शिवसेनेला स्पष्ट बहुमत आहे. काँग्रेसचे यासिन कुरेशी यांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याने सेनेचे संख्याबळ ९ झाले होते. तर निवडणुकीच्या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य गैरहजर होते. मुंबई उपनगरचे उपजिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी पीठासीन अधिकारी म्हणून काम पाहिले. दरम्यान स्थायी समिती सभापती निवडणुकीसोबतच पाच विशेष समित्यांच्या सभापती पदाची निवडणूक बिनविरोध झाली. या सभापतीपदासाठी शिवसेनेच्या उमेदवारांचे एकमेव अर्ज आल्याने ही निवडणूकही बिनविरोध झाली.
असे होते संख्याबळ…
शिवसेना – 8
भाजप -3
राष्ट्रवादी – 4
काँग्रेस -1
ही बेकायदा निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा खून – राष्ट्रवादी
राम रेपाळे स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी निवडून आले आहेत. मात्र ही निवडणूक आम्हाला मान्य नाही. आम्ही याविरोधात उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देणार असून मुख्यमंत्र्यांकडेही तक्रार करणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाणे शहराध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी सांगितले.
कोकण आयुक्तांनी तौलनिक संख्याबळ कळविण्यात यावे, या संख्याबळाच्या आधारेच निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही ठामपामध्ये स्थायी समितीची निवडणूक घेण्यात आली आहे. ही निवडणूक पूर्णत: बेकायदेशीर असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यावर बहिष्कार घातला होता. पालिकेच्या निवडणूक अधिकाèयांनी स्थायी समितीची निवडणूक घेऊन लोकशाहीचा खूनच पाडला आहे. असे मत राष्ट्रवादीने व्यक्त केले आहे.
ठाणे महानगर पालिकेच्या स्थायी समितीची निवडणूक दीड वर्षानंतर घेण्यात आली आहे. तौलनिक संख्याबळाच्या आधारे ही निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त असतानाही ठामपाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाèयांनी महापौरांनी दिलेली बेकायदेशीर यादी कायम करीत ही निवडणूक घेतली आहे. वास्तविक पाहता, कोकण आयुक्तांशी याआधीच विरोधी पक्षनेत्यांनी पत्रव्यवहार करून वस्तूस्थितीची माहिती दिली होती. त्यानंतर विभागीय कोकण आयुक्त राजेंद्र चव्हाण यांनी पालिकेला तौलनिक संख्याबळाद्वारे निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आ. जितेंद्र आव्हाड आणि काँग्रेसचे विक्रांत चव्हाण यांना 15 मे 2018 रोजीच्या पत्राद्वारे या निर्देशांची माहिती दिली आहे. तरीही, पालिकेने सत्ताधाèयांच्या दबावाखाली चुकीच्या पद्धतीने ही निवडणूक घेतली आहे. मूळात या संदर्भातील विक्रात चव्हाण विरुद्ध राज्य शासन यांच्यातील खटला उच्च न्यायालयात सुरू आहे. या खटल्याचा अंतिम निकाल येत्या 25 जून रोजी लागणार असतानाच या निकालाच्या आधीच निवडणुका घेण्यामागे कारण काय? असा सवाल उपस्थित करून, तौलनिक संख्या जाहीर न करताच अशा पद्धतीने निवडणूक जाहीर करणे, हे लोकशाहीला घातक असल्याचा आरोपही आनंद परांजपे यांनी केला आहे.
