राज्य सरकारच्या सेवेतील गट क आणि ड कर्मचार्‍यांच्या धर्तीवर गट अ आणि ब मधील अधिकार्‍यांना अनुकंपा धोरण लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार सेवेत असताना अधिकार्‍याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला सरकारी सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे.
कोरोनाच्या साथीत अनेक अधिकार्‍यांचे निधन झाले असून अधिकारी संघटनांनी अनुकंपा धोरण लागू करण्याची मागणी होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मागणीप्रमाणे कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार गट अ किंवा गट ब मधील अधिकार्‍याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास गट क किंवा गट ड मध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात येईल.याशिवाय अनुकंपा नियुक्तीसाठीचे विविध आदेश एकत्रित करून ‘महाराष्ट्र राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ती नियम २०२१’ तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे अनुकंपा संदर्भातील प्रशासकीय अडचणी दूर होणार आहेत.
कोविड परिस्थितीत अनेक अधिकार्‍यांचे निधन झाले असून अधिकारी संघटनांची देखील हे अनुकंपा धोरण लागू करण्याची मागणी होती. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीप्रमाणे कार्यवाही करण्याची सूचना केली होती. त्या अनुषंगाने गुरुवारी या संदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आणण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील अधिकार्‍यांच्या निधनामुळे ओढवणार्‍या आर्थिक आपत्तीतून त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
गट अ किंवा गट ब मधील अधिकार्‍याचे निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यास गट क किंवा गट ड मध्ये अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्यात येईल. याशिवाय अनुकंपा नियुक्तीसाठीचे विविध आदेश एकत्रित करून महाराष्ट्र राज्य शासन अनुकंपा नियुक्ती नियम २०२१ तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे अनुकंपा संदर्भातील प्रशासकीय अडचणी दूर होणार आहेत.
