मुंबई:-सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीयांना देण्यात आलेला बढतीतील आरक्षणाचा अधिकार राज्यातल्या युती सरकारने काढून घेतल्याचा जोरदार निषेध ओबीसींकडून केला जात आहे. बढतीमधील आरक्षण सुरू ठेवण्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यालयाने 5 जून 2018 रोजी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याकरिता सर्व राज्यांना निर्देश देण्यात आले होते. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 26 सप्टेंबर 2018 रोजीच्या अंतिम निकालात आधीच्या सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. हे करताना बढतीत आरक्षण सुरू राहील, असे आदेशात म्हटले होते. मागासलेपणा आणि योग्य प्रतिनिधित्व तपासून, राज्यांनी निर्णय घ्यावा असे आदेशात स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. असे असताना, राज्यातल्या युती सरकारने मात्र उफराटा निर्णय घेत बढतीत आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेत तमाम मागास गटांवर अन्याय केला असल्याचा आरोप केला जात आहे.
राज्यातील सरकार घटनेने दिलेल्या आरक्षणाच्या विरोधात आहे, असा याचा अर्थ असल्याचे नमूद करत हे प्रकरण लावून धरणारे पत्रकार राजन पारकर यांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जबाबदार धरले आहे. 4 ऑक्टोबर 2018 रोजी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी बोलवलेल्या बैठकीत महाधिवक्त्यांचे मत घेऊन आदेश काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र पुढे मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: निर्णय घेताना सामाजिक न्याय मंत्र्यांना अंधारात ठेवून तो जाहीर करून टाकल्याचा आरोप पारकर यांनी केला आहे. राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेले सर्वच आमदार,खासदारांनी मागासांचे प्रतिनिधित्व करणे अपेक्षित आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाबाबत सत्ताधारी पक्षाचा एकही आमदार तोंड उघडत नसल्याबद्दलही पारकर यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
