घरमुंबईकंपन्यांची नोटीस नागरिकांना बजावली,ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रताप

कंपन्यांची नोटीस नागरिकांना बजावली,ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रताप

Subscribe

ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकार क्षेत्रातील तब्बल १०० कोटी खर्च करून घेतलेल्या जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण ‘जैसे थे’ असल्याने सदरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी पालिकेने ठाणे जिल्हा कार्यालयाला पत्र पाठवले आहे.

ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अधिकार क्षेत्रातील तब्बल १०० कोटी खर्च करून घेतलेल्या जमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिक्रमण ‘जैसे थे’ असल्याने सदरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी पालिकेने ठाणे जिल्हा कार्यालयाला पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अतिक्रमण धारकांना अतिक्रमण हटवण्यासाठी २८ सप्टेंबरपर्यंतची वेळ देण्यात आली आहे. त्याचवेळी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अतिक्रमण हटवण्याची नोटीस चुकून तुर्भे हनुमान नगरमध्ये लावण्यात आल्याने रहिवाशांमध्ये खळबळ माजली. तर काही राजकीय नेत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयविरोधात रणशिंगही फुंकले.

महसूल विभागाची ३४ एकर जमीन पालिकेच्या विस्तारित कचराभूमीला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने सहा महिन्यांपूर्वी घेतला आहे. त्यामुळे जमीन मोकळी करून देण्याची जबाबदारी ठाणे जिल्हाधिकार्‍यांची असल्याने येथील अतिक्रमण धारकांना २८ सप्टेंबपर्यंत वास्तवाची सर्व कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. पालिकेने या जमिनीच्या बदल्यात महसूल विभागाला १०० कोटी रुपये अदा केले आहेत. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात दिवसाकाठी ६७५ मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो. त्याची तुर्भे येथील ६३ हेक्टर जमिनीवरील पालिकेच्या शास्त्रोक्त कचराभूमीवर विल्हेवाट लावली जात आहे. जुलै २००४ मध्ये महसूल विभागाने ही जमीन मोफत दिलेली आहे. पालिकेने या कचराभूमीवर पाच वेगवेगळे विभाग तयार करून दैनंदिन कचर्‍यावर प्रक्रिया करीत आहे.

- Advertisement -

पालिकेच्या या प्रकल्पाची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेऊन केंद्र सरकारने देशात घनकचरा व्यवस्थापनातील प्रथम पुरस्कार पालिकेला दिला आहे. त्यामुळे पालिकेने हा प्रकल्प अधिक सक्षम करण्याच्यादृष्टीने येथे येणार्‍या घनकचर्‍यावर विद्युत प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी पालिकेला महसूल विभागाची नजीकची ३४ एकर जमीन लागणार असल्याने आठ वर्षांपूर्वी महसूल विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर पालिकेने ही जमीन पूर्वीच्या ६३ एकर जमिनीप्रमाणे मोफत मागितली होती, परंतु त्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परवानगी दिली नाही.

ठाणे महसूल विभागाच्या काही अधिकार्‍यांनी आठवड्यांपूर्वी पालिकेला भेट दिली होती. करारातील अटीनुसार त्यांना विकलेली जमीन मोकळी करून द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे त्यांची जमीन हस्तांतरणासाठी लागणारी प्रक्रिया सुरू झाली आहे.-मोहन डगांवकर, शहर अभियंता, नवी मुंबई पालिका

- Advertisement -

महसूल विभागाच्या मोकळ्या जागेवर काही कंपन्याचे अतिक्रमण झाले असून त्यांना जागा खाली करण्याचा नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ते प्रतिसादही देत आहेत. या कंपन्यांना नोटीस देत असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांकडून चुकून जागा खाली करण्याची नोटीस तुर्भ्रे हनुमान नगरमध्ये लावण्यात आली. त्यानुसार नागरिकांमध्ये खळबळ माजली. यावर नागरिकांची समजूत काढण्यात आली असून असा कोणताही प्रकार नाही.                         -सुरेश कुलकर्णी , सभापती, नवी मुंबई स्थायी समिती.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -