घरमुंबईसहायक आयुक्तांचे हात आर्थिकदृष्ट्या बळकट

सहायक आयुक्तांचे हात आर्थिकदृष्ट्या बळकट

Subscribe

आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी सहायक आयुक्तांना साडेतीन लाखांपर्यंत काम करण्याचा अधिकार दिला.

मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकीय कार्यालयांचे सहायक आयुक्त यांना यापूर्वी खर्च करण्याचे अधिकार नव्हते. मात्र यात बदल करत त्यांना यापुढे साडेतीन लाखांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला. आयुक्तांनी स्वत:च्या अधिकारात हा निर्णय घेतल्याने सहायक आयुक्तांना साडेतीन लाखांपर्यंतच्या कामांसाठी निविदा काढून विकासकामे करता येणार आहेत. याशिवाय एक लाखांपर्यंत निविदा न काढता कामे करण्याचे अधिकारही देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा – पावसामुळे कामगारांचा बुडालेला १ जुलै पालिका ‘फुल्ल डे’ भरणार!

मुंबई महापालिकेच्या २४ प्रशासकीय कार्यालयांचे सहायक आयुक्त यांना सध्या स्वत:च्या अधिकारात निधी खर्च करण्याचे कोणतेही अधिकार नव्हते. केवळ ५ हजारांपर्यंतचा खर्च करण्याचे अधिकार होते. तसेच ५ लाखांपर्यंतचा खर्च करण्याचा अधिकार प्रभाग समितीला आहे. त्यामुळे कोणतीही विकासकामे करण्यासाठी सहायक आयुक्तांना प्रभाग समितीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत असे. मागील अनेक वर्षांपासून सहायक आयुक्तांचे अधिकार वाढवून त्यांना निधी खर्च करण्याचे अधिकार दिले जावेत, अशी मागणी होत होती. परंतु बुधवारी झालेल्या सर्व खातेप्रमुख, विभाग प्रमुख, सहायक आयुक्त तसेच उपायुक्त, सहआयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या बैठकीत या मागणीचा विचार आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी केला आहे.

- Advertisement -

निधीमुळे रखडणारी लहानसहान कामे मार्गी लागणार

आयुक्त तसेच अतिरिक्त आयुक्तांना ५० लाखांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार आहेत, तर उपायुक्तांना ५ ते २५ लाखांपर्यंतचा खर्च करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे सहायक आयुक्तांना आता साडेतीन लाखांपर्यंत निविदा काढून खर्च करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय आयुक्तांनी आढावा बैठकीत घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हे अधिकार देत आयुक्तांनी सहायक आयुक्तांचे हात मजबूत केले आहेत. त्यामुळे सहायक आयुक्तांना आता साडेतीन लाखांपर्यंतच्या विकासकामांसाठी उपायुक्तांकडे तसेच प्रभाग समितीच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करण्याची गरज आहे. यामुळे सहायक आयुक्तांना आता कुठलेही सुशोभिकरण असो, रस्त्यांचे दुभाजक असो वा अन्य किरकोळ स्वरुपाची कामे करता येणार आहेत. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी, सर्व सहायक आयुक्तांना १ लाख रुपयांपर्यंत निविदा न मागवता खर्च करण्याचे अधिकारही दिले आहेत. मुंबईतील अनेक किरकोळ कामे निधी मंजुरीमुळे रखडली जात असल्याने, हा मार्ग आयुक्तांनी मोकळा केल्यामुळे मुंबईतील अनेक चुटपुट कामे सहज केली जाणार आहेत.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -