मुंबईतील झाडांच्या फांद्यांची तसेच धोकादायक झाडांची पावसाळ्यापूर्वी करण्यात येणारी छाटणी यंदा शास्त्रोक्तपणे करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या उद्यान विभागाने घेतला आहे. परंतु या निर्णयात शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू आडवे आले आहेत. एका बाजुला शिवसेनेचे महापालिकेतील नेते शास्त्रोक्तपणे झाडांची कापणी व्हावी आणि त्यासाठी वृक्षतज्ज्ञ तसेच अत्याधुनिक यंत्रांचा वापर करावा म्हणून मागणी करत आहे, परंतु दुसरीकडे शिवसेनेच्या आमदारांनीच या प्रक्रियेवर शंका व्यक्त करत याला स्थगिती आणल्यामुळे शिवसेनेची नक्की भूमिका काय, असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे.
पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक वृक्ष तोडणे व फांद्या कापणे यासाठी महापालिकाने कंत्राटदार नियुक्तीसाठी निविदा मागवल्या. प्रत्येक विभाग कार्यालयांसाठी ५ कोटी रुपयांचा अंदाजित खर्च गृहीत धरून सुमारे १७७ ते १२० कोटी रुपयांसाठी निविदा मागवण्यात आली आहे. या निविदेमध्ये कंत्राटदारांना अरबोरिस्ट आणि झाडे कापण्यासाठी अत्याधुनिक यंत्राचा वापर करण्याची अट घातली आहे. त्यानुसार मागवलेल्या या निविदांना शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी हरकत घेतली आहे.
प्रभू यांनी हरकत घेतल्यामुळे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी संबंधित विभागाकडून याचा अहवाल मागवला असून तोपर्यंत निविदा न उघडण्याचे निर्देश दिले आहेत. झाडांच्या फांद्या कापणे तसेच मृत झाडे कापण्यासंदर्भात मागवण्यात आलेली विशेष अट काढून फेरनिविदा मागवण्याची मागणी सुनील प्रभू यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात केली आहे. निविदेत मुद्दाम ही अट घालण्यात आली असून उद्यान विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची कार्यरत असलेल्या कंत्राटदारांशी साटेलोटे व हातमिळवणी केल्याचा आरोप केला.
तर एक वर्ष ही प्रक्रिया राबवल्यानंतर हरकत घेणे अपेक्षित असताना त्याआधीच याला हरकत घेतल्याने संशयाचे वातावरण पसरलेे.
झाडे आणि त्यांच्या फांद्या कापण्यासाठी आरबोरिस्ट असायला हवा. परंतु संपूर्ण भारतात ६ ते ७ आरबोरिस्ट आहेत. ज्या आरबोरिस्टचे प्रमाणपत्र कंत्राटदाराकडे आहे, त्याच कंत्राटदाराला निविदेत भाग घेता आले. त्यामुळे निविदेत पात्र ठरणार्‍या कंत्राटदाराने आरबोरिस्टची संमतीपत्र सादर करणे बंधनकारक करावे, अशी अट समाविष्ट करण्याची सूचना केली आहे.
– यशवंत जाधव, अध्यक्ष स्थायी समिती
महापालिका आयुक्तांनी मागवलेल्या अहवालानुसार, त्यांना या निविदांची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांचे निर्देश ज्याप्रमाणे असतील त्याप्रमाणे निर्णय घेवून पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल.
– विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त
