ब्रिटीशकालीन दस्तावेजांची उलाढाल
मुंबई भेटीला लवकरच सौदी अरेबियाची ‘रॉयल फॅमिली’ येणार आहे. निमित्तही तसच ‘रॉयल’ आहे. इंग्रजांच्या काळातील दस्तावेजांचा संदर्भ अभ्यासण्यासाठी या ‘रॉयल फॅमिली’ने भारत सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. या भेटीदरम्यान इंग्लंड आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संबंधांच्या इतिहासाची उजळणी हा मुख्य उद्दीष्ठ असल्याचे ‘रॉयल फॅमिली’ने स्पष्ट केले आहे. मुंबईतील एल्फिस्टन कॉलेजमधील पुराभिलेखा विभागात (archive department) हे ऐतिहासिक संदर्भ शोधण्यासाठी ही रॉयल भेट होणार आहे. पुराभिलेखा विभागात सध्या ४६ देशांचे दस्तावेज आहेत. ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’च्या स्थापनेपासूनचे ऐतिहासिक असे १५ कोटी दस्तावेज पुराभिलेखा विभागात आहेत. त्यामध्ये ३५ हजार नकाशांचा तसेच विविध करार, पत्र, गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे दस्तावेज अशा अभिलेखांचाही समावेश आहे.
अभ्यासासाठी ‘रॉयल फॅमिली’ची विचारणा
पर्शियन गल्फ मिशन तसेच अरेबिया आणि मोखा मिशन यासारख्या ऐतिहासिक दस्तावेजांचा संदर्भ अभ्यासण्यात येणार आहे. रॉयल फॅमिलीकडून दोन संदर्भ ग्रंथांसाठी विचारणा करण्यात आली आहेत. गेल्या तीन महिन्यांपासून याबाबतचा पत्रव्यवहार सुरू असल्याची माहिती पुराभिलेखा विभागाचे संचालक सुशील गरजे यांनी दिली. दिल्ली पुराभिलेखा विभागामार्फत रॉयल फॅमिलीने मुंबईतील दस्तावेजांचा अभ्यास करण्यासाठी विचारणा केली होती. सध्या परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने परवानगी देण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. परदेशी अभ्यासकांना जी शुल्क आकारणी होते त्यानुसारच या दस्तावेजांसाठीची आकारणी होईल, असे त्यांनी सांगितले. या भेटीत साधारणतः दहा ते अकरा ग्रंथांचा संदर्भ घेण्यात येणार असल्याची माहिती समजते.
कतारच्या लायब्ररीयनचा दौरा
कतार नॅशनल लायब्ररीमार्फत मुंबई पुराभिलेखा विभागाचा दौरा करण्यात येणार असून या दौऱ्यादरम्यान एक लाख दस्तावेजांचा अभ्यास करण्याची परवानगी कतारच्या नॅशनल लायब्ररीने मागितली आहे. या औपचारिक भेटीच्या निमित्ताने भारत आणि सौदी अरेबियात संदर्भ ग्रंथ अभ्यासासाठी करारही करण्यात येणार आहे. केवळ संदर्भासाठी या दस्तावेजांचा उपयोग करणे अपेक्षित असून कोणत्याही दस्तावेजांचे हस्तांतरण होणार नाही, असेही गरजे यांनी स्पष्ट केले.
५३ टक्के डिजिटायजेशन
पुराभिलेखा विभागात ईस्ट इंडिया कंपनीच्या स्थापनेपासूनचा तब्बल १५ कोटी अभिलेखांचा दस्तावेज आहे. या अभिलेखांपैकी ५३ टक्के म्हणजे ७ कोटींहून अधिक अभिलेखांचे डिजिटायजेशन करण्यात आले आहे. डिजिटायजेशनच्या प्रक्रियेत ७ कोटी अभिलेखांचे मायक्रोफिल्मिंग आणि स्कॅनिंग करण्यात आले आहे. तब्बल १०० टक्के डिजिटायजेशनसाठी आणखी तीन ते चार वर्षे इतका कालावधी लागणार असल्याचेही ते म्हणाले.
