सध्या मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम हटावची जोरदार चर्चा सुरू असतानाच निरुपम यांनी आज उत्तर भारतीय ओबीसी समाजातील लोकांना सोबत घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्षा येथे भेट घेतली आहे. यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश येथे या समजाला ओबीसी मानले जाते. मात्र महाराष्ट्रात त्यांची आडनावे ही ओबीसीमध्ये येत नाही. म्हणून त्यांचा समावेश ओबीसीमध्ये होत नाही. त्यामुळे यूपी, बिहारमधील मुंबईत राहणाऱ्या या समजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे अशी मागणी आपण मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे संजय निरुपम यांनी सांगितले.
अध्यक्ष बदलाच्या चर्चेवर मात्र चुप्पी
दरम्यान, सध्या मुंबई काँग्रेसमध्ये संजय निरुपम यांच्या कारभाराला कंटाळलेल्या काँग्रेसच्या मुंबईच्या नेत्यांनी संजय निरुपम यांचा विरोधात बंड पुकारले आहे. आज संजय निरुपम यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट नेमकी कशासाठी घेतली अशी चर्चा आता काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये रंगू लागली आहे. मात्र याबद्दल संजय निरुपम यांना विचारले असता त्यांनी अधिकचे बोलणे टाळत ही भेट फक्त मुंबईमध्ये यूपी आणि बिहारचे ओबीसी समाजाचे लोक आहे. त्यांना महाराष्ट्रामध्ये देखील ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळावे या मागणी भेटल्याचे सांगितले.
काय म्हणालेत नेमकं निरुपम
आज मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणात यूपी, बिहार मधील लोक राहतात. त्यातील ७० टक्के समाज हा ओबीसी आहे. बिहार, मध्यप्रदेशमध्ये त्यांना ओबीसी मानले जाते. पण महाराष्ट्रात त्यांना ओबीसी मानले जात नाही. त्यामुळे आज या समाजाच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. यावेळी या लोकांना जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळावे तसेच आरक्षण देताना आडनावाची अट नसावी अशी आम्ही मागणी केली. तसेच महाराष्ट्रामध्ये राहणाऱ्या यूपी, मध्य प्रदेश आणि बिहार येथील गरीब समाजाच्या कडून १९५० आणि १९६० सालाचा पुरावा न मागता त्यांच्याकडून डोमेसाईल घ्यावे, असे आम्ही मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरक्षणाचा लाभ परराज्यात मिळू शकणार नाही
काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टामध्ये याचसंदर्भात सुनावणी झआली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. एका राज्यामध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना अर्थात SC/ST समाजाला मिळणारं आरक्षण दुसऱ्या राज्यात लागू होणार नाही. त्यामुळे स्वराज्यात मिळणारा आरक्षणाचा लाभ परराज्यात मिळू शकणार नाही असे न्यायालयाने सांगितले होते. देशभरात कामानिमित्त, शिक्षणासाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी स्थलांतरित होणाऱ्या मागासवर्गीय जातीतील भारतीयांना तिथल्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नसल्याचे सुनावणी दरम्यान स्पष्ट करण्यात आले होते.
