प्रतिनिधी:-कल्याण डोंबिवली महापालिका आर्थिक दिवाळखोरीत असल्याचे वृत्त सोमवारी ‘आपलं महानगर’मध्ये प्रकाशित होताच महापालिका प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदारांमध्ये बातमीची चांगलीच चर्चा रंगली होती. पालिकेला आर्थिक शिस्त लावण्याची खरी गरज असल्याचा सूरही सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होऊ लागला. पालिका आयुुक्त गोविंद बोडके हे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्रशासनातील अधिकार्‍यांबरोबर बैठकीत व्यस्त होते. थकबाकीदारांविरोधात कडक मोहीम राबविण्याच्या सूचना पालिका आयुक्तांनी प्रशासनातील अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत.
पालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला असल्याने कंत्राटदारांची कोट्यवधी रूपयांची बिले थकली आहेत. काम करूनही बीलं मिळत नसल्याने कंत्राटदारांमध्येही नाराजी आहे. बीलंच मिळत नसतील तर यापुढे महापालिकेत नवीन कंत्राटदार कोण काम करेल असा प्रश्न एका कंत्राटदाराने ‘आपलं महानगर’शी बोलताना व्यक्त केला. प्रशासनाची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने प्रशासनातील अनेक अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांनीही नाराजी व्यक्त केली. गेल्या अनेक महिन्यांपासून वेळेवर वेतन मिळत नसल्याचेही त्यांच्याकडून सांगण्यात आले. पालिकेच्या मालमत्ता कर वसुलीचे इष्टांक हे ३४० कोटी आहे. मात्र अवघ्या सहा महिन्यात १७२ कोटी रूपये वसूल झाले आहेत. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यात १६८ कोटीच्या वसुलीचे मोठे टार्गेट प्रशासनापुढे आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत आतापर्यंत २९ कोटी रूपयांची करवसुली अधिक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मालमत्ताकराची थकबाकी ही ७५० कोटी रूपये आहे.
त्यामुळे थकबाकीदारांकडून वसुली करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. पाणीपट्टी, पाणी बिलाची वसुलीही अवघी २५ कोटी रूपये झाली आहे. त्यामुळे आणखी ३५ कोटी रूपये वसूल करण्याचे निर्देश पाणी पुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत. वसुलीवर अधिक भर देण्यात यावेत अशा सुचना आयुक्तांनी प्रशासनाला दिल्या असल्याचे प्रशासनातील एका अधिकार्‍याने सांगितले.
आर्थिक शिस्त पण सोयीस्कर
महापालिकेतील सर्वपक्षीय गटनेते व पालिका अधिकार्‍यांच्या केबीनमधील वृत्तपत्रे बंद करण्यात आली आहेत. हा आर्थिक खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यातून सुमारे दरमहिन्याला ६० हजार रूपयांची खर्चाची बचत झाली आहे. मात्र अधिकारी आणि पदाधिकारी यांचे केबीन, वाहन भत्ता यावर कोट्यवधी रूपये खर्च केला जातोय. तसेच कार्यालयातील 24 तास सुरू असणारे एसी, फॅन, लाईटस आदीच्या बचतीकडे मात्र प्रशासनाकडून कानाडोळा होत आहे. एकिकडे कोट्यवधी रूपयांच्या खर्चाकडे कानाडोळा होत असतानाच वृत्तपत्रे खरेदीच्या अवघ्या हजारो रूपयांच्या खर्चाला कात्री लावण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेतला जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
केवळ जप्ती नव्हे लिलावच
मालमत्ता कर अथवा पाणीपट्टी कराची थकबाकी वसुलीसाठी कडक मोहीम राबविण्याचे आदेश प्रशासनातील अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. अभय योजना ३० नोव्हेंबरपर्यंत आहे. त्यामुळे त्यानंतर वसुलीची मोहीम राबविण्यात येणार आहे. पालिकेकडून थकबाकीदारांची मालमत्ता जप्त करण्यात येत होती. आता मात्र जप्त केलेल्या मालमत्तांचा लिलाव करून पालिकेची थकबाकी वसूल करण्यात येणार आहे. पालिकेला आर्थिक शिस्त लावली जात असून गटार, पायवाटा अशी कामे बंद करण्यात आली आहेत.अत्यावश्यक विकासात्मक कामे केली जाणार आहेत. -गोविंद बोडके, आयुक्त, केडीएमसी.
