पत्नी पैसे कमावत असली तरी तिला उदरनिर्वाहासाठी लागणारा देखभाल खर्च नाकारता येणार नसल्याचे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. कमावत्या पत्नीला महिन्याला पाच हजार रुपये देखभाल खर्च देण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मात्र ही याचिका फेटाळत न्यायालयाने पत्नी कमावते म्हणून तिचा देखभाल खर्च नाकारता येणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सत्र न्यायालयाचा आदेश योग्य असल्याचे म्हणच न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने त्याची याचिका फेटाळली.
संबंधित प्रकरणातील जोडप्याचे 2005 मध्ये लग्न झाले. लग्नानंतर त्यांना 2019 मध्ये मुलगा आहे. मात्र पत्नीने याचिकाकर्ता आणि त्याच्या नातेवाईकांविरोधात घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. यावेळी न्यायदंडाधिकाऱ्यांना मुलाला दोन हजार नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. यानंतर सत्र न्यायालयाने या आदेशाविरोधातील पत्नीचे अपील मार्च 2021 मध्ये योग्य ठरवले. तसेच याचिकाकर्त्याला त्याच्या मुलाला देखभाल खर्च म्हणून दर महिना पाच हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले.
मात्र या आदेशाविरोधात पतीनेही उच्च न्यायालयात धाव घेतली. संबंधित याचिकाकर्त्याची पत्नी चांदीच्या वस्तू बनवणाऱ्या दुकानात काम करते. तिने महानगरदंडाधिकाऱ्यांसमोर तपासणीत दिवसाला 100 ते 150 रुपये कमावत असल्याचे म्हटले. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने आपली पत्नी स्वत;चा सांभाळ करण्यास समर्थ असल्याचे म्हणत न्यायालयाने देखभाल खर्चाचा चुकीचा आदेश दिल्याचा दावा केला.
न्यायामूर्ती जामदार यांनी याचिकाकर्त्यांला दिलासा दिला नाही. उपजीविकेसाठी नोकरी करणारी पत्नी देखभाल खर्च मिळवण्यासाठी अपात्र असू शकत नसल्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाचे मत आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीमुळे तिला नोकरी करावी लागत असावी, मात्र या नोकरीतून दिवसाला 100 ते 150 कमाई होत असली तरी ही कमाई महागाईच्या काळात कमीचं आहे. त्यामुळे दरमहा पाच हजार रुपयांचे उत्पन्न दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी पुरेश्या नसल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
दरम्यान या प्रकरणावर न्यायालयाने म्हटले की, पतीवर पत्नीवर पालनपोषणाची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी असते. परंतु केवळ पत्नी कमावते म्हणून पतीकडून देखभाल खर्चासाठी नकार देता येणार नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्च निर्माण होत नाही.
