ज्ञानेश्वर पालवे, मोखाडा: राज्यातील 34 जिल्ह्यातील रोहयो मजूरांच्या मजुरीचे 662 कोटी रुपये केंद्र शासन दरबारी प्रलंबित आहेत.होळीच्या सनापूर्वी मजूरी मिळेल अशी आशा होती.परंतू होळी उलटून गेली तरीही रोहयोची मजूरी मिळण्याचे चिन्ह दिसत नसल्याने राज्यभरातील मजुरांना मजूरीची आणखी किती काळ प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.मागील 3 महिन्यांपासून रोहोयोची मजूरी थकीत आहे.हातावर पोट असणाऱ्या मजूरांची इतक्या प्रदीर्घ काळ आणि इतकी अवाढव्य मजूरी केंद्रशासनाने गोठवून ठेवल्याने सन उत्सवातील हौस मौज सोडाच आत्ता दोन वेळच्या जेवणाचीही भ्रांत पडलेली असून त्यावर कोणत्याही स्तरावरुन हालचाल होत नसल्याने ” मुकी बिचारी , कुणीही हाका ” अशी परिस्थिती निष्कांचण मजूरांवर ओढवलेली आहे.
एकट्या पालघर जिल्ह्यात दिनांक 26/03/2024. रोजीच्या शासकीय अहवालानुसार डहाणू तालुक्यातील रोहयोची मजूरी 1 कोटी 34 लाख 12 हजार 351/- रुपये, जव्हार तालुक्यातील 8 कोटी 51 लाख 29 हजार 394 /- रुपये, मोखाडा तालुक्यातील 4 कोटी 12 लाख 05 हजार 912 रुपये, पालघर तालुक्यातील 61 लाख 12 हजार 314 रुपये,तलासरी तालुक्यातील 80 लाख 76 हजार 679 रुपये, वसई तालुक्यातील 78 हजार 975 रुपये, विक्रमगड तालुक्यातील 13 कोटी 02 लाख 10 हजार 290 रुपये तर वाडा तालुक्यातील 6 कोटी 50 लाख 87 हजार 729 रुपये असे एकूण 34 कोटी 62 लाख 97 हजार 809 रुपये इतकी अवाढव्य मजूरी शासन दरबारी थकीत आहे. पालघर जिल्ह्यात 8 तालुक्यांमधून विक्रमगड तालुक्यातील मजूरांची सर्वाधिक मजूरी थकीत आहे.त्या खालोखाल जव्हार,वाडा आणि मोखाडा तालुक्यातील मजूरांची रोहयोची मजूरी प्रलंबित आहे.अशी एकूण 35 कोटी 34 हजार 499 रुपये इतकी अवाढव्य मजूरी केंद्र शासनाकडे प्रलंबीत आहे.होळी पूर्वी हा थकीत मजूरीचा आकडा 35 कोटीच्या आसपास होता. मात्र अवघ्या 6/7 दिवसात हा आकडा पस्तीशीच्या पार गेला आहे.त्यामूळे पालघर सारख्या अतिदुर्गम जिल्ह्यातील मजूरांची अवस्था अत्यंत बिकट झालेली आहे.सन 2022 मध्येही अशीच दुर्धर परिस्थिती मजूरांवर ओढवली होती.
मजूरांच्या हक्कावर गदा?
मजुरांना 15 दिवसांच्या आत मजुरी प्राप्त होण्याचा अधिकार आहे.आणि 15 दिवसाच्या आत मजुरी प्राप्त न झाल्यास हजेरीपत्रक बंद केल्याच्या 16 व्या दिवसानंतरही विलंब झाल्यास प्रतिदिन वेतनाच्या 0.05 % दराने विलंब आकार मिळण्याचा अधिकार मजूराला आहे.मात्र मुळ पगारच तब्बल 3 महिन्यांपासून थकीत असल्याने शासनाने विधीसंमत धोरणानुसार मुळ पगार आणि त्यावर 0.05 % दराने विलंब आकारही अदा करावा अशी मागणी सर्वच थरातून केली जात आहे.
