पालघर : वाढवण बंदराला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने उभारणीसाठी 31 जुलै 2023 रोजी अटी शर्तीसह आदेश दिला होता. या आदेशाविरुद्ध 10 पर्यावरणीय व वाढवण बंदविरोधी संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिके द्वारे आव्हान दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने गुरुवारी प्राधिकरणाचा आदेश कायम ठेवत जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे. या आदेशामुळे जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणास एक प्रकारे दिलासा मिळाला असला तरी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध बंदर विरोधी संघर्ष समिती सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत असल्याचे समजत आहे. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण हे डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी स्थापन केले गेले आहे. केंद्र सरकार त्यावेळी वाढवण बंदर उभारणीसाठी हालचाली करत होते. वाढवण बंदर विरोधी संघटनेमार्फत बंदर परवानगी रद्द करण्यासाठी प्राधिकरणाकडे त्यावेळी अपील केले होते. तत्कालीन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दिवंगत न्यायमूर्ती धर्माधिकारी यांनी वाढवण बंदर रद्द करण्याचा आदेश दिला होता.
परंतु, 31 जुलै 2023 रोजी डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन प्राधिकरणाने वाढवण बंदर उभारणीसाठी अटी शर्तीला अधिन राहून बंदर उभारणीसाठी आदेश दिला होता. प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशात अनेक त्रुटी असल्याचे आरोप केले गेले. त्यानंतर या आदेशा विरोधात कंजर्वेशन अ‍ॅक्शन ट्रस्टचे डी. बी. गोयंका यांच्यासह नॅशनल फिश वर्कर्स फोरम, ठाणे जिल्हा मच्छीमार मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती, ठाणे जिल्हा मच्छीमार समाज संघ, कष्टकरी संघटना , आदिवासी एकता परिषद व वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष कृती समिती अशांनी दोन-चार महिन्यांपूर्वी एकत्रितपणे जनहित याचिका व रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश के. एस. चांदूरकर व जितेंद्र जैन यांच्या द्विसदस्य खंड पीठासमोर दोन्ही बाजूकडून वाद युक्तिवाद केला गेला. मात्र हे बंदर समुद्राचा आत असल्याने कोणताही परिणाम होणार नाही, याची खात्री व खबरदारी घेतली असल्याचा युक्तिवाद सरकारी यंत्रणेच्या वकिलांनी वाढवण बंदराच्या बाजूने बाबत केला. दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर द्वि सदस्य खंडपीठाने याचिकेच्या निर्णयासाठी 18 एप्रिल ही तारीख अंतिम केली होती. डहाणू तालुका पर्यावरण संवर्धन समितीने 31 जुलै 2023 रोजी च्या दिलेल्या आदेशात अटी शर्तीच्या अधीन राहून जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाला आदेश दिलेला असला तरी बंदर उभारणीसाठी तो एकमात्र पुरेसा नाही. या उपर बंदर उभारणीसाठी विविध यंत्रणांकडून पर्यावरणीय व तत्सम परवानगी आवश्यक व अपेक्षित असल्याचे टिपण द्विसदस्य खंडपीठाने नोंदवले. तसेच पर्यावरण मंजुरी व तज्ञ मूल्यांकन समिती, केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण बदल मंत्रालयाकडून येणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले असून डहाणू तालुका पर्यावरण प्राधिकरण हे त्यांच्या न्याय कक्षेच्या अधिन असल्याने त्यांनी दिलेल्या आदेशावर त्याचा न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार देत याची याचिका फेटाळून लावली.
