ज्या जमिनीवर अद्यापपर्यंत कारशेडचे आरक्षण निश्चित झालेले नाही, जी जमिन शासनाच्या अद्यापर्यंत ताब्यात आलेली नाही तसेच ज्या जमिनीवर शेतकरी आजही शेतीचा व्यवसाय करतात. त्याचप्रमाणे कोणत्या ठिकाणी कारशेड व कोणत्या ठिकाणी मोबदल्याची २२.५ टक्के जमिन देण्याचे अद्यापपर्यंत जागेची पुर्ण मोजणी होऊन झोन निश्चित झालेले नाही. अश्यावेळी एमएमआरडीए ने मोघरपाडा येथील मेट्रो-४ च्या कारशेड जागेसाठी निविदा काढणे म्हणजे ’बेगाने शादी मे अब्दुला दिवाना“ अशी स्थिती झालेली आहे. असा आरोप सत्ताधारी आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. तसेच ही प्रक्रिया पुर्णपणे बेकायदेशीर असल्याने तसेच या विरोधात शेतकरी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची शक्यता असून त्यामुळे मेट्रो-४ च्या कामाला विलंब होऊ शकतो. अशी भीती व्यक्त करत बेकायदेशीरित्या केलेली ही निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी ही आमदार सरनाईकांनी एमएमआरडीएचे आयुक्त एस व्ही आर श्रीनिवासन यांच्याकडे केली.
ठाणे ते कासारवडवली या मेट्रो-४ चे काम चालू असून त्याकरिता कारशेडची जागा एम.एम.आर.डी.ए.ने आरक्षण टाकून मोघरपाडा येथील जागा निश्चित केलेली आहे. ज्या जागेवर कारशेडचे आरक्षण टाकण्यात आलेले आहे त्या ठिकाणी स्थानिक भुमिपुत्रांची शेतजमिन असून गेली अनेक वर्षे भातशेतीच्या उत्पन्नामधून हे शेतकरी आपली उपजिविका करीत असतात. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर ठाणे शहराचा विकास होत असताना आगरी-कोळी बांधवानी आपल्या जमिनी देऊन या शहराच्या विकासामध्ये आपले योगदान दिलेले आहे. आजही शेतकरी कसत असलेल्या जमिनीवर मेट्रो कारशेडचे आरक्षण टाकल्यानंतर भुमिपुत्रांची विरोधाची भुमिका होती. परंतू, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीमध्ये सह्याद्री अतिथीगृहात १७/१०/२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये ’नवी मुंबईच्या धर्तीवर २२.५ टक्के विकसित जमिन या शेतकऱ्यांना देण्याचा” चांगला निर्णय या सरकारने घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांचा विरोध मावळला. त्यानंतर शेतकरी आपल्या जमिनी २२.५ टक्के विकसित जमिनीच्या मोबदल्यात एमएमआरडीएला देण्यास तयार झाले.
परंतू, या घटनेला आज जवळ-जवळ सात महिने उलटूनही अद्यापपावेतो शेतकऱ्यांना किंवा स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याला एमएमआरडीए च्या वतीने कुठलाही ठोस निर्णय झाल्याचे कळविलेले नाही. याउलट वारंवार शेतकऱ्यांवर दबाव टाकण्यासाठी मोजणी करण्याचा आटापिटा एमएमआरडीएकडून केला जात असल्याचा आरोप आमदार सरनाईक यांनी केला आहे. तसेच मंगळवारी ३० मे, २०२३ रोजी तहसिलदार बांगर यांच्यासह एमएमआरडीए चे अधिकारी मोजणीसाठी गेले असता त्यांना स्थानिक शेतकऱ्यांनी विरोध करून पिटाळून लावले. परंतू, त्यावेळी या जमिनीवर कारशेड उभारण्यासाठी निविदा सुध्दा एमएमआरडीएने काही महिन्यापूर्वी काढली असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगितले असल्याने त्याबद्दल भुमिपुत्रांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झालेली आहे.असे आमदार सरनाईक यांनी दिलेल्या निवेदनात नमूद केले
