कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रात केंद्र शासन आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक पाठबळाने तसेच पालिकेच्या सहभागातून बीएसयुपी योजने अंतर्गत सात मजल्यांच्या अनेक ठिकाणी पालिकेने इमारती उभ्या केलेल्या आहेत. काही इमारतीत झोपडपट्टी वासियांचे पुनर्वसन केले. मात्र काहींना अद्यापही घरकुल देण्यासाठी ताटकळत ठेवण्यात आले आहे. बीएसयुपी योजनेत करोडो रुपये खर्च करीत बांधण्यात आलेल्या इमारतीत राहण्यास मज्जाव केला जात असल्याने बांधलेल्या इमारतींची अवस्था दयनीय स्थितीत झाल्याचे दिसून येऊ लागली आहे.
बीएसयुपी योजनेअंतर्गत बांधलेल्या परंतु पडीक स्वरूपात प्राप्त झालेल्या इमारतीला बारा वर्षाचा काळ लोटला आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे बांधण्यात आलेल्या या इमारतींकडे कायम दुर्लक्ष झाल्याने भुरट्या चोरट्यांनी इमारतीत बसवण्यात आलेल्या लिफ्ट पासून दरवाजा खिडक्या पाईपलाईन तसेच विद्युत वायर देखील चोरल्याचा प्रकार येथे सर्रास सुरू झाल्याने बांधलेली इमारत आता केवळ नावापुरती उभी राहिल्याचे दिसून येऊ लागले आहे. प्रतिक्षा यादीत असणार्‍यांना अद्यापही पालिकेने ताबा न दिल्याने त्यांना बेघर करण्यात आल्याने पालिकेच्या या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
एकीकडे रस्ता रुंदीकरणात बाधित झालेल्या नागरिकांना पुनर्वसनापासून गेल्या 23 वर्षांपासून वंचित ठेवल्याचे समोर येत आहे. कल्याण पश्चिम येथील शंकरराव चौक, महात्मा गांधी चौक, दूध नाका, पार नाका आणि लोकमान्य टिळक चौक या ठिकाणी पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत सिंह यांच्याकडे कार्यभार असताना सर्व समावेशक धोरण टप्पा क्रमांक एक अंतर्गत रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम राबविण्यात आली होती. 154 नागरिकांचे घरे दुकाने, मोकळी जागा या रुंदीकरणात बाधित झाली होती. मात्र 23 वर्षानंतरही या बाधितांचे पुनर्वसन व भरपाई पालिका प्रशासनाकडून अद्यापही मिळून आलेली नाही. हायकोर्टाने 154 नागरिकांचे पुनर्वसना संदर्भात पालिका प्रशासनाला आदेश देऊनही अद्यापही त्यांचे पुनर्वसन करण्यात पालिकेने धोरणच राबविले नसल्याने अद्यापही 154 बाधित न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. जुलै महिन्यात जागृत नागरिक संघाचे अध्यक्ष श्रीनिवास घाणेकर यांनी यासंदर्भात वेळोवेळी पत्र व्यवहार करीत आंदोलन पुकारले असता पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष असलेले सिटी इंजिनियर अर्जुन अहिरे यांनी आंदोलकांना लेखी पत्र देत आठवड्याभरात पुनर्वसन करण्यात येणार असल्याचे पत्रात म्हटले होते. मात्र या पत्राला चार महिने उलटूनही पालिका प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे.
154 बाधितांच्या पुनर्वसनासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्याने पालिकेचे तत्कालीन आयुक्त श्रीकांत सिंह यांना या संदर्भात न्यायालयाची बिन शर्थ माफी मागावी लागत न्यायालयाला आपण त्यांचे पुनर्वसन करीत असल्याचे सांगावे लागले होते. मात्र अद्यापही पुनर्वसनाचे घोंगडे भिजत पडले असल्याने पुनर्वसनाबाबत उदासीन धोरण प्रशासनाने राबविल्याने बाधितांची परिस्थिती ना घर का ना घाट का अशी झाली आहे. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत बी एस यु पी योजनेअंतर्गत शेकडोच्या संख्येने घरकुल अस्तित्वात असतानाही सध्या ही घरकुले पडीक स्वरूपात वापराविना पडून आहेत. रस्ता रुंदीकरणात 154 बाधितांच्या पुनर्वसनाबाबत पालिका प्रशासन मात्र चालढकलीवर कारभार हाकत असल्याचे या अनुषंगाने दिसून येत आहे.
