आरक्षणासह विविध मागण्यांसाठी मराठा समन्वय समितीची स्थापना

सरकार व प्रशासनातील काही जबाबदार व्यक्ती मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील व्यक्तींना मदत करत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाच्या विरोधात बाजू मांडणार्‍या वकीलांकडे मोठ्या प्रमाणात कागदपत्र जमा झाली. गेल्या २७ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत ४ मे रोजीचा शासन निर्णय दाखवण्यात आला. त्या शासन निर्णयाचा आधार घेवून सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे ठाकरे सरकार व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण हे आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी नाशिकमध्ये केला.