पावसाळी अधिवेशन होऊ देणार नाही

ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कमी पडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणले असून राज्य सरकारही ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहे. जर राज्य सरकारने येत्या १५ जूनपर्यंत ओबीसी समाजाचा ठोस निर्णय घेतला नाही तर संपूर्ण राज्यामध्ये तीव्र आंदोलन करू तसेच ७ जुलैपासून सुरू होत असलेले पावसाळी अधिवेशन होऊ देणार नाही’, असा इशारा शिवम भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिळेकर यांनी दिला आहे.