महाराष्ट्रात तातडीने फडणवीस सरकार स्थापन केल्यासंबंधी नाराज झालेल्या महाविकासआघाडीतील शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने त्वरीत सुप्रीम कोर्टात धाव घेत या सत्ता स्थापनेला आव्हान दिले. त्यावर आज, रविवारी सुप्रीम कोर्टात विशेष सुनावणीचे आयोजन करण्यात आले. दोन्ही पक्षांचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ही सुनावणी एक दिवसासाठी पुढे ढकलली आहे. उद्या, सोमवारी सकाळी १०.३० वाजता पुन्हा या संबंधी कोर्टात सुनावणी होणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले.
राज्यपालाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामण्णा, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर आज, रविवारी सकाळी ११.३० वाजता सुनावणी सुरू झाली. बाजू मांडताना शिवसेनेच्या वतीने वकिल कपिल सिब्बल यांनी महाविकास आघाडीकडे बहुमताचा आकडा असून, देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केल्यानंतर राज्यपालांना कमी वेळात बहुमतांची खात्री कशी झाली?, असा सवाल कोर्टात उपस्थित केला. शनिवारी सकाळी ५.१७ महाराष्ट्रातून राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. त्यानंतर ८ वाजता दोन व्यक्तींनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यासाठी कोणती कागदपत्रे देण्यात आली होती, असेही सिब्बल यांनी यावेळी विचारले. त्याचबरोबर भाजपाकडे बहुमत आहेत, तर त्वरीत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सिब्बल यांनी यावेळी केली.
राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या पाठिंब्यावर भाजपाने सरकार स्थापन केले. त्यावरून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी प्रश्नांची सरबत्ती कोर्टात केली. सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करण्यापूर्वी राज्यपालांना कोणती चिठ्ठी दिली होती. अजित पवार यांनी राज्यपालांना दिलेल्या ४१ आमदारांच्या सह्यांचे पत्रही त्यांनी कोर्टात सादर केले. अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे गटनेते नाहीत, असे असताना ते उपमुख्यमंत्रीपदावर कसे राहू शकतात, असे सिंघवी यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीकडून युक्तीवाद करताना सिंघवी म्हणाले की, शुक्रवारी सात वाजता सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणार असल्याची घोषणा महाविकास आघाडीने केली होती. उद्धव ठाकरे हे या सरकारचं नेतृत्व करणार होते, असे असताना राज्यपाल वाट बघू शकत नव्हते का?, असा प्रश्न सिंघवी यांनी उपस्थित केला. घटनेतील कलम ३६१ राज्यपालांना लागू होत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन समीक्षेतंर्गत न्यायालय आव्हान देऊ शकत, असे मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टाला सांगितले. त्याचबरोबर अधिवेशनाच्या तारखा बदलण्याचा आदेश कोर्ट देऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, कोर्टाला आजच निर्णय देण्याची गरज नाही. राज्यपालांच्या निर्णयात कोणताही अवैधपणा नाही. त्याचबरोबर बहुमत चाचणीसाठी कोर्टाने कोणतीही तारीख निश्चित करू नये. यासंदर्भात याचिका दाखल केलेल्या तिन्ही पक्षांना कोणताही मूलभुत अधिकार नाही, असे रोहतगी यांनी कोर्टाला सांगितले. सत्तास्थापन करण्यासाठी भाजपाला निमंत्रण देण्याचा निर्णय कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतला. यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे उद्या, सोमवारी सकाळी १०.३० वाजेपर्यंत सादर करावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिला आहे. सरकारच्यावतीने बाजू मांडतांना तुषार मेहता यांनी कोर्टाने आदेश दिल्यास राज्यपालांनी जो निर्णय घेतला, त्यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करू, असे सांगितले होते.
