राज्यात सत्ता स्थापनेचा तिढा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यातच काल, शनिवारी भाजपचे आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तर राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. अचानकपणे झालेल्या राजकीय भूकंपामुळे एकच गोंधळ उडाला. परंतू मुख्यमंत्री निवडीची घटनात्मक तरतुद नेमकी काय असते. तसेच फडणवीस सरकार आल्यामुळे काय होऊ शकते, जाणून घेऊया. सध्याच्या परिस्थितीत विश्वासदर्शक ठरावावर फडणवीस सरकारची कसोटी लागू शकते. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणाकडे किती संख्याबळ आहे, हे स्पष्ट होईल. कारण ही निवडणूक गुप्त मतदान पद्धतीने होते. यात मतांची फाटाफूट होऊ शकते. अध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाईल. २०१४ मध्ये तो आवाजी मतदानाने मंजूर केला होता. विश्वासदर्शक ठराव हा खुल्या मतदानाने घेतला जातो. यावेळी आमदारांना जागेवरून उभे राहून कोणाला मतदान करत आहे हे जाहीर करावे लागते. पक्ष, देशाचा भंग केल्यास पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्रतेची कारवाई होते.
मुख्यमंत्री निवड घटनात्मक तरतुदी
- बहुमत असलेला नेता राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करतो. राज्यपालाची खात्री झाल्यानंतर राज्यपाल मुख्यमंत्री पदाची शपथ देतात. नंतर ठराविक कालावधीत बहूमत सिध्द करण्यास सांगितले जाते.
- भारतात बहुपक्ष पध्दती असल्यामुळे निवडणुकीनंतर प्रत्येक पक्ष आपला विधी मंडळ नेता निवडतो.
- विश्वास दर्शक ठरावा दिवशी प्रत्येक आमदाराने सरकार स्थापनेच्या ठरावावर मत द्यायचे. परंतु पक्षाचा विधी मंडळ नेता व्हिप बजावून ठराविक पक्षालाच मत देण्याचे आदेश देऊ शकतो. हा आदेश प्रत्येक आमदारांवर बंधनकारक असतो.
- सध्या राष्ट्रवादीचे गट नेते अजित पवार आहेत. त्यांच्याकडे राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांच्या सह्यांचे पत्र आहे. जे त्यांनी राज्यपालांना सादर केले. त्या नुसार मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणविस यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला.
- विश्वासदर्शक ठरावा दिवशी अजित पवार व्हिप बजावून भाजपाला मतदान करण्याचे आदेश देऊ शकतात. जो आदेश राष्ट्रवादीचे आमदार डावलू शकत नाहीत. जर विरोधात मतदान केले तर मत बाद होईल.
- शरद पवारांनी जरी पक्षाची बैठक बोलवून अजित पवारांना पक्षामधून निलंबित केले व राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी आम्हाला आंधरात ठेऊन, फसवणूक करून भाजपाला सपोर्ट आसल्याचे म्हणले तरी अजित पवारांचा व्हिप काढण्याचा अधिकार कायम आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीने कितीही कांगावा केला तरी तांत्रिक दृष्टीने ते भाजपाच्या बाजूनेच आहेत.
- राष्ट्रवादी काँग्रेसने विधीमंडळ नेता बदलण्याचा प्रयत्न केल्यास काय होईल? तर अशी बैठक फक्त विधी मंडळ नेताच बोलवू शकतो. पक्षाच्या अध्यक्षांनी बैठक बोलवली तरी ती पक्षाची बैठक होऊ शकेल. जरी त्यांनी गट नेता बदलला तरी नवा नेता ग्राह्य धरायचे की जुना हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी सद्सद विवेकबुध्दीने घ्यायचा असतो.
- थोडक्यात शरद पवारांनी आता कितीही बैठक घेऊन राष्ट्रवादी फोडली, धोका दिला आमचा यास पाठिंबा नाही असे म्हणले तरी तांत्रिक दृष्टीने पाठिंबा व विधिमंडळ नेते अजित पवार जे सांगतील तेच होणार.
- या घटनेचे सगळे खापर शरद पवार हे अजित पवारांवर फोडतील पण राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मात्र भाजपालाच राहिल.
हेही वाचा –
Live Update: तिन्ही पक्षांचे शपथविधीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान; आज विशेष सुनावणी
