इमारतीच्या आवारातील सांडपाणी आणि पावसाच्या पाण्याचा पुनर्वापर करणार्‍या गृहनिर्माण सोसायटींना मालमत्ता कराच्या देयकातील सर्वसाधारण करात ५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. याबरोबरच मुंबईत ओला व सुका कचरा वर्गीकरण करून त्यांची विल्हेवाट लावणार्‍या गृहनिर्माण संस्थांनाही अशाप्रकारे ५ टक्के सवलत दिली जाणार असून स्थायी समितीच्या मान्यतेने याची लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
मुंबईत ओला व सुका कचर्‍याचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी गृहनिर्माण संस्था, वसाहती आदींना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. ज्या संस्थांनी एफएसआयचा लाभ घेतला आहे, त्या इमारतींना अशाप्रकारे कचर्‍याचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक आहे. तरीही मुंबईत कचर्‍याचे वर्गीकरण करण्याचे काम योग्यप्रकारे होत नाही. अनेक इमारतींना वर्षा जलसंचयन योजना राबवणे तसेच मलजल प्रक्रिया केंद्र राबवून त्यातील पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक आहे.
परंतु या योजनांचीही योग्यप्रकारे अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे या योजना राबवण्यासाठी सोसायटी तसेच वसाहतींना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून मालमत्ता करात सवलत देण्याची मागणी होत होती. या मागणीचा विचार करत विद्यमान महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी अशाप्रकारे मालमत्ता करात सवलत देण्याचे निर्देश करनिर्धारण व संकलन विभागाला दिले होते. त्यानुसार करनिर्धारण व संकलन विभागाने याप्रकारची सवलत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठवला असल्याचे वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे.
इमारतीच्या आवारात निर्माण होणार्‍या संपूर्ण कचर्‍यांचे वर्गीकरण करून इमारतीच्या आवारात ओल्या कचर्‍यापासून खत निर्मिती प्रकल्प राबवणे आणि शून्य ओला कचरा निर्माण केल्यास अशा इमारतींना मालमत्ता कराच्या देयकातील सर्वसाधारण करात ५ टक्के सवलत दिली जाईल. तसेच इमारतींच्या आवारात निर्माण होणार्‍या कचर्‍याचे वर्गीकरण करून सोसायटीने सुका कचर्‍याची विल्हेवाट लावल्यास त्यांना मालमत्ता करातून ५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. मालमत्ता करात सवलत मिळवण्याकरता गृहनिर्माण संस्थांना तथा इमारतींना प्रत्येक वर्षी १ मार्च पूर्वी अर्ज केल्यास त्यांना याचा लाभ दिला जाणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले. महापालिका आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी याबाबतच्या प्रस्तावावर १६ ऑगस्ट रोजी स्वाक्षरी केल्यानंतर तो प्रस्ताव आता स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे ठेवण्यात येत आहे.
