मागासवर्गीय समाजाला राजकीय आरक्षण देऊन त्यांना संविधानाच्या अनुच्छेद ३३४ नुसार लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीला समान संधी देण्यात आली आहे. २५ जानेवारी २०२० रोजी या कायद्याची मुदत संपत आली होती. त्यामुळे बुधवारी या कायद्याला १० वर्षांचा वाढीव कालावधी देण्याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठराव मांडला. विरोधकांसह या ठरावाला एकमताने मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता एससी आणि एसटी समाजाला मिळणारे राजकीय आरक्षण आणखी १० वर्ष सुरू राहणार आहे. म्हणजेच २५ जानेवारी २०३० पर्यंत या आरक्षणाला मुदतवाढ मिळाली आहे.
महाराष्ट्र सर्वोत्तम राज्य म्हणून नावारुपाला येणार
हा प्रस्ताव मांडताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, केंद्राच्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहाने या संदर्भातील विधेयक संमत केले आहे. आरक्षणा संदर्भातील तरतूदींचा कालावधी आणखी वाढवला नाही तर, गेले ७० वर्ष सुरू असलेल्या या तरतुदी बंद झाल्या असत्या. सभागृहाने या आरक्षण तरतूद पुढील १० वर्ष सुरू राहाव्या यासाठी संमत केलेल्या सुधारणेस हे सभागृह अनुसमर्थन करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी ठराव मांडताना मत व्यक्त केलं. तर हा कायदा सगळ्यांना बरोबरीने घेवून जाणार आहे. यामुळे महाराष्ट्र सर्वोत्तम राज्य म्हणून नावारुपाला येणार असल्याचं देखील त्यांनी यावेळी अधोरेखित केलं.
जोपर्यंत गरज लागेल तोपर्यंत आरक्षण राहिलं पाहिजे
तर ते पुढे म्हणाले की, आपल्या देशात विचारवंत, समाजसुधारकांची एक पंरपरा आहे. ही परंपरा समाजाला प्रगतीची दिशा दाखवणारी आहे. संसदेने संमत केलेले हे विधेयक सर्वस्तरांना समान संधी देणारे ठरेल. निवडणुकांतून ज्यांना परिस्थितीमुळे लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरात येता येत नाही अशांना संधी देणारे हे विधेयक आहे, जोपर्यंत गरज लागेल तोपर्यंत आरक्षण राहिलं पाहिजे अशी भावनाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
या दुरूस्तीमुळे विषमतामुक्त समाज निर्माण होण्यासाठी मदत होणार
तर या प्रस्तावाला समर्थन दर्शविताना राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या प्रस्तावासाठी पंतप्रधानांचेही आपण आभार मानने गरजेच आहे. या दुरूस्तीमुळे विषमतामुक्त समाज निर्माण होण्यासाठी मदत होणार आहे. शाहू महाराजांनी या देशात सर्वप्रथम आरक्षणाचा कायदा केला. अगदी पुढील ४० वर्ष देखील हे आरक्षण राहिलं पाहिजे, असं मत यावेळी फडणवीसांनी यावेळी व्यक्त केलं. तर महिला आरक्षणाचे तत्वही आपण स्वीकारलं पाहिजे, अशी मागणी ही त्यांनी यावेळी केली. तर विधानसभेत त्यानंतर एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असून विधान परिषदेत देखील या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली आहे.
हेही वाचा – मनसे भाजपसोबत जाणार? पाहा काय म्हणाले गिरीश महाजन!
