राज्य उच्च शिक्षण विभागातर्फे नवीन विद्यापीठ कायद्या लागू करण्यात आलेला आहे. मात्र त्यानंतर मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाला अद्याप आरआरसी ( research recognition committee) अस्तित्वात नसल्याने संशोधनासाठी आलेले अनेक प्रस्ताव पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून ही समिती स्थापन करण्यात आलेली नसल्याने अनेक पीएचडीचेही अनेक प्रस्ताव पडून असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली आहे. आर्टस, सायन्स आणि कॉमर्स अशा तिन्ही शाखेचे प्रस्ताव पडून असल्याची माहिती यानिमित्ताने समोर आली आहे.
सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यानुसार संशोधनाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठात आरआरसी समिती असणे गरजेेचे आहे. या समितीकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर त्यास अंतिम मान्यता दिली जाते. ही समिती गठीत केली जाताना बोर्ड ऑफ स्टडीजमधील सदस्य, अ‍ॅकडॅमिक कौन्सिलचे सदस्यांपैकी काही सदस्य आणि नामनिर्देशित सदस्यांची निवड करण्यात येते. नवीन विद्यापीठ कायद्या अस्तित्वात करुन दीड वर्षे उलटले तरी अद्याप मुंबई विद्यापीठाने ही समिती गठीत केलेली नाही. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठात संशोधनाचे आणि पीएचडीचे अनेक प्रस्ताव असेच पडून असल्याची माहिती सूत्रांकडून हाती आली आहे. दरम्यान, मुंबई विद्यापीठात काही दिवसांपूर्वी सिनेट आणि मॅनेजमेंट कौन्सिलची नियुक्ती पूर्ण झाली आहे. मात्र अ‍ॅकेडॅमिक कौन्सिलच्या सदस्यांची निवड पूर्ण न झाल्याने ही आरआरसी रखडल्याची माहिती पुढे आली आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात मुक्ता प्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष आठवडे म्हणाले की, आरआरसी रखडल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव रखडले आहेत, ही बाब खरी आहे. या अगोदरही आम्ही आरआरसी वेळेवर व्हावी यासाठी निवेदन दिले होते. आता पुन्हा एकदा आम्ही याप्रकरणी नवे कुलगुरु डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्याकडे निवेदन देऊन ही आरआरसी नेमण्याची मागणी करणार असल्याचे त्यांनी आपलं महानगरशी बोलताना सांगितले.
अनेकांची इतरत्र धाव
दरम्यान, गेल्या दीड वर्षांत मुंबई विद्यापीठात ही आरआरसी समिती नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी त्यांचे संशोधन आणि पीएचडी पूर्ण करण्यासाठी इतर विद्यापीठाकडे धाव घेतली आहे. त्यात प्रामुख्याने नागपूर आणि पुणे विद्यापीठाचा समावेश असल्याची माहिती मुंबई विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य संजय वैराळ यांनी आपलं महानगरशी बोलताना दिली.
