ऊर्जामंत्र्यांनी वीजबिलात सवलत जाहीर केली खरी, पण पुढे अस निष्पन्न झाले की ही घोषणा अभ्यास न करताच करण्यात आली होती. त्यानंतर घोषणा ही चर्चा न करताच करण्यात आल्याचे काही मंत्री सांगतात. खुद्द अजितदादा यांनाही या घोषणेच्या बाबतीत कोणतीही कल्पना नव्हती अस सांगण्यात आली. तर मुख्यमंत्र्यांकडे थेट वीज दर सवलतीची फाईल गेल्यावर त्यांना याबाबत काहीच माहिती नसल्याचे सांगत त्यांनीही हात वर केले. त्यामुळे हे सरकार आहे की तमाशा आहे असा सवाल महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघाच्या निमित्ताने सुरू असलेल्या पूर्व विदर्भातील प्रचारात त्यांनी ही टीका केली आहे. खुद्द ठाकरेच १ लाख रूपयांच्या विजेच्या बिलाची कैफियत घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पोहचल्याची कबुली देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
या सरकारने शेतकऱ्यांना वीजबिलात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. शेतीत जितक कमावणार नाही त्यापेक्षाही वीजबिलात गमावणार अशी शेतकऱ्यांची परिस्थितीत आहे. नुकतेच एक ठाकरे नावाचे शेतकरी मला येऊन भेटले, त्यांना १ लाख रूपये वीजबिल असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या २ एकराच्या शेतीसाठी १ लाख रूपयांचे बिल त्यांना आले आहे. पण सवलत मिळूनही त्यांना ५० हजार रूपये भरावेच लागणार आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले. त्यामुळे ऊर्जा विभागाच्या अशा घोषणांमधून फक्त मंत्र्यांचा फायदा होत आहे, पण शेतकऱ्यांच मात्र नुकसानच होत आहे अशी टीका त्यांनी यावेळी केली. ज्या सरकारने जनतेला विजेचा शॉक दिला त्या सरकारला येणाऱ्या विधानसभेच्या शिक्षक पदवीधर मतदारसंघातून मतांचा शॉक देण्याची वेळ आली आहे.
विदर्भ द्वेष्टे सरकार
आमच्या सरकारच्या काळातल्या प्रकल्पांना स्थगिती देण्याशिवाय या सरकारने काहीच काम गेल्या वर्षभरात केलेले नाही. या सरकारची प्रामुख्याने विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी चीड दिसून आली आहे. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ बंद करण्यात आले. एकही नवा रूपया विदर्भासाठी देण्यात आला नाही. विदर्भातील शेतकरी सुरूवातीला पुराने उद्ध्वस्त झाला आणि त्यानंतर कापसावर बोंडअळीचे संकट आले. पण मागास भागाकडे पहायचच नाही असे या सरकारचे धोरण आहे. अनेक विदर्भातील योजनांचे पैसेही या सरकारने थांबवले आहेत. विदर्भात सध्या जे पुलांचे, रेल्वे ओव्हरब्रिजची जी कामे सुरू आहेत ती काम ही गडकरी साहेबांच्या नेतृत्त्वातून सुरू आहेत असे फडणवीस म्हणाले. केंद्राने जे सिंचनाचे पैसे दिले आहेत ते परत नेण्याचे काम महाविकास आघाडीकडून सुरू आहे. या सरकारचा एका वर्षातला काळा कारभार समोर आला आहे.
ओबीसी आरक्षण : सरकारमधील लोकांकडून संभ्रम निर्माण करण्याचे काम
ओबीसी आरक्षणाचा कायदा हा आमच्या सरकारमध्ये झाला आहे. मात्र सरकारमधील लोक या कायद्याच्या निमित्ताने कनफ्युजन तयार करत आहेत, असे फडणवीस म्हणाले. आमच्या काळात ओबीसी समाजासाठी ५०० कोटींचा निधी दिला. पण महाविकास आघाडी सरकारने एकही पैसा खर्च केला नाही, अजुनही २०० कोटी पडून आहेत. तरूणांना कर्ज दिले जात नाही. अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेपासून दूर आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा विषय – मंत्री उपस्थित करत आहेत. पण या आरक्षणाच्या विषयाच्या निमित्ताने समाज एकमेकांसमोर आणायचा आहे असेही त्यांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षण घटनात्मक असून देशातल्या पहिल्या ओबीसी आयोगाची स्थापना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. घटनेच संरक्षण आणि दर्जा या ओबीसी आरक्षणाला देण्यात आले आहे. पण महाविकास आघाडीमार्फत मात्र लोकांच्या मनात चुकीच्या गोष्टी भरवण्याचे काम केले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.
