कोरोनामध्ये केलेल्या लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. त्यामुळे बहुतांश पालकांना शुल्क भरणे शक्य होत नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊन देशातील विविध राज्याती सरकारने विद्यार्थ्यांना शुल्कात सवलत देत त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या महाराष्ट्राने मात्र याबाबत बोटचेपी भूमिका घेतल्याने पालकांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे शुल्कात सवलत देण्याबाबत सरकारने २७ जानेवारीपर्यंत निर्णय घ्यावा अन्यथा ३० जानेवारीपासून शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या बंगल्यासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा राज्यातील पालकांनी दिला आहे.
लॉकडाऊनमुळे अनेक पालकांकडे शाळेचे शुल्क भरण्यासाठी पैसे नसल्याने विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणपासून वंचित राहिल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. अनेक शाळांनी तर शुल्क न भरल्याने विद्यार्थ्यांना परीक्षाही देण्यापासून रोखले. अशा अनेक घटना समोर येत असताना महाराष्ट्र सरकारने विद्यार्थी व पालकांना दिलासा देण्यासाठी कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नाही. मात्र याउलट देशातील विविध राज्य सरकारांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात सवलत देत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. गुजरात सरकारने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कामध्ये ३० टक्के सवलत देत अन्य सर्व शुल्क माफ केले. त्याप्रमाणे राजस्थान, ओडिशा, आंध्र प्रदेश सरकारने विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कामध्ये ३० टक्के सवलत दिली. त्याचप्रमाणे ओडिशा सरकारने विद्यार्थ्यांकडून अन्य कोणतेही शुल्क घेतले नाही. दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि हरियाणा या राज्यातील सरकारने शाळांना फक्त शैक्षणिक शुल्कच घेण्याचे आदेश दिले तर अन्य सर्व शुल्क माफ केली. पंजाब सरकारने विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्यानंतर त्यांचे कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर उर्वरित शुल्क माफ करण्याचे आदेश शाळांना दिले. कर्नाटक सरकारने तामिळनाडू उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांना शुल्काच्या पहिल्या हप्त्यामध्ये फक्त ४० टक्के सवलत दिली तर उर्वरित शुल्क शाळा सुरू झाल्यानंतर घेण्याचे आदेश शाळांना देत पालकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मध्य प्रदेश सरकारनेही कोरोना परिस्थिती असेपर्यंत फक्त शैक्षणिक शुल्कच घेण्याचे आदेश शाळा प्रशासनांना दिले. तर बिहार सरकारने दोन महिन्यांसाठी संपूर्ण शुल्क माफ केले. केरळ सरकारनेही २५ टक्के शुल्क माफ केले. पश्चिम बंगालने २० टक्के शैक्षणिक शुल्क माफ केले. दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान यासारख्या मोठ्या राज्यांनी शैक्षणिक शुल्क न घेता विद्यार्थी व पालकांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न केले असताना आसामसारख्या छोट्या राज्यानेही विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुलमध्ये २५ टक्के सवलत दिली आहे. देशातील विविध राज्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शुल्कात सवलत देत विद्यार्थी व पालकांना दिलासा देण्याचे काम केले असताना स्वत:ला पुरोगामी समजणार्‍या महाराष्ट्रामध्ये मात्र शुल्कमाफी संदर्भात सरकारने कोणतेही ठोस पाऊल उचलले नाही. ऑनलाईन शिक्षण सुरू असतानाही राज्यातील शाळांकडून इमारत शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, बसचे शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क असे विविध शुल्क आकारले जात आहेत. अनेक पालक बेरोजगार झाले असतानाही त्यांनी शैक्षणिक शुल्क भरण्याची तयारी दर्शवली, मात्र शाळांकडून विविध शुल्क न भरल्यास विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणपासून वंचित ठेवत आहेत. शाळा प्रशासनाकडून कोरोनामध्ये शुल्कासाठी पालकांची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी पालकांकडून वारंवार पत्रव्यवहार करूनही त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे अखेर २७ जानेवारीपर्यंत सरकारने ठोस भूमिका न घेतल्यास शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या बंगल्यासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा राज्यातील पालकांनी दिला आहे.
यंदा शुल्कात वाढ करण्यात येऊ नये असे आदेश फक्त महाराष्ट्र सरकारने दिले आहेत. मात्र विविध शुल्कातून पालकांची होणारी पिळवणूक थांबवण्यासाठी सरकार कोणतेही ठोस पाउल उचलत नाही आहे. अन्य राज्यांनी ज्या प्रमाणे विद्यार्थ्यांना शुल्कात सवलत दिली आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही विद्यार्थ्यांकडून फक्त शैक्षणिक शुल्कच घ्यावे.
– अनुभा सहाय, अध्यक्ष, इंडिया वाईड पॅरेंट असोसिएशन
शुल्कासंदर्भातील प्रकरण हे न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे यासदंर्भात निर्णय न्यायालयाच्या निकालानंतरच घेण्यात येईल.
– प्रा. वर्षा गायकवाड, शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
