उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ सापडलेल्या स्फोटकांप्रकरणी अटकेत असलेला बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझेच्या पत्राचा आधार घेत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. पाटील यांनी या मागणीचे पत्र बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पाठवले आहे.
२४ जून रोजी मुंबईत झालेल्या भाजप प्रदेश कार्यसमितीच्या बैठकीत अजित पवार आणि अनिल परब यांच्या सीबीआय चौकशीचा ठराव करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रदेश भाजपच्या एक कोटी दहा लाख सदस्यांतर्फे आपण मागणी करत आहोत, असे पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे. महाराष्ट्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. सचिन वाझेला २००४ मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, २०२० मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने त्याला पुन्हा पोलीस दलात रुजू करून घेतले. वाझेने चौकशीच्या दरम्यान अजित पवार यांनी दर्शन घोडावत यांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर गुटखा विक्रेत्यांकडून तसेच उत्पादकांकडून १०० कोटी वसूल करण्यास सांगितले,असा आरोप पाटील यांनी पत्रात केला आहे.
बेकायदेशीरपणे पैसे वसुली हाच सरकारचा कारभार आहे. वाझे हा अनिल परब यांच्यासाठीही वसुली करत होता. महापालिकेतील अनेक कंत्राटदारांना वसुलीसाठी अनिल परब यांनी सचिन वाझेकडून धमकी दिली. ५० कंत्राटदारांकडून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले होते. सैफी बुर्‍हानी ट्रस्टची चौकशी करून त्यांच्या संचालकांकडून ५० कोटी खंडणी वसूल करण्याचे टार्गेट सचिन वाझेला दिले होते, असे पाटील यांनी पत्रात नमूद केले आहे. अजित पवार, अनिल परब आणि दर्शन घोडावत यांची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी कुठल्याही राजकीय अजेंड्यासाठी नाही. महाराष्ट्रातील जनतेचा कायद्यावरील विश्वास उडत चालला आहे याची आपण दखल घ्यावी, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.
भाजपच्या डावपेचाला घाबरत नाही
दरम्यान, भाजपच्या डावपेचाला महाविकास आघाडीतील एकही पक्ष घाबरत नाही हे लक्षात ठेवावे, असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिला. महाराष्ट्रातही पश्चिम बंगाल मॉडेल करायची भाजपची इच्छा असेल तर ती त्यांनी करावी, असेही मलिक यांनी सांगितले. भाजपच आरोप करणार, मागणी करणार आणि भाजपचे लोक निर्णय घेणार मग ही लोकशाही आहे का? असा संतप्त सवालही नवाब मलिक यांनी केला.
